समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०४ : 'आप' च्या मर्यादा

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ३ : राजकीय धारेत सामील होण्याने येणार्‍या जबाबदार्‍या नि मर्यादा << मागील भाग
---

ढोबळ मानाने पाहिलं तर एकचालकानुवर्तित्व, अननुभवी सहकारी, पक्षसदस्यांना एकत्र बांधणार्‍या कोणत्याही समान धाग्याचा, धोरणाचा अथवा विचारसरणीचा पूर्ण अभाव, आपल्या कुवतीबाबत फाजील आत्मविश्वास या 'आप'च्या काही मर्यादा म्हणता येतील.

केजरीवाल हा ब्युरोक्रसीतून आलेला, तो काही संघटनात्मक कार्यातून उभा राहिलेला नेता नव्हे. त्यांनी वा अण्णांनी उभे केलेले आंदोलन हे जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत नव्हतेच. तेव्हा ते वरवरच्या (superficial) पातळीवरच असणार होते. याच कारणासाठी ते दीर्घकाळ प्रभाव टिकवून राहणे अवघड होते. भ्रष्टाचार हा तुमच्या आमच्या जगण्यात मुरलेला एक रोग आहे हे तर निश्चितच. व्यवस्थेची कार्यक्षमता त्यामुळे कमी होते हे ही खरेच आहे, परंतु त्याच्या प्रभावाने जगण्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत असे नव्हे. अन्न, पाणी, वस्त्र, रोजगार, निवारा, वैद्यकीय सेवा, कार्यक्षम दळवणवळण व्यवस्था इ. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना एका भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरच भर देणे एकांगीच होते.

'आप'चे समर्थक दावा करतील की मुळात भ्रष्टाचार दूर झाला की हे सारे आपोआप होईल. हा भाबडा आशावाद व्यवस्थेची पुरेशी माहिती नसल्याचे निदर्शक तर आहेच पण कम्युनिस्टांच्या 'भावी वर्गविहीन समाजात सारे आलबेल असेल' किंवा धार्मिक कट्टरवाद्यांच्या 'आपल्या वैभवशाली भूतकाळाकडे चला मग आपले सारे प्रश्न संपतील.' यासारख्या गृहितकांसारखेच हास्यास्पद आहे. निव्वळ भ्रष्टाचार संपला की माणसे एका क्षणात सज्जन होऊन बंधुभावाने काम करत नसतात. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणा माणसाची प्रवृत्ती बदलत नसतेच. ती बदलावी यासाठी त्याला समांतर अशी - समाजवाद्यांनी पूर्वी राष्ट्रसेवादलाच्या माध्यमातून उभारली होती तशी - प्रबोधनाची यंत्रणा उभारावी लागते. केजरीवाल आणि कंपनीची वाटचाल पाहता त्यांना याची जाणीव असावी हे म्हणणे फारच धाडसाचे ठरेल.

दुसरे म्हणजे ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर ते आंदोलन उभे राहिले त्यावर त्यांनी काढलेले उत्तर तितकेच तकलादू होते. आणखी एक सत्ताकेंद्र उभे केल्याने भ्रष्टाचार नाहीसा होत नसतो हे त्यावेळी उन्मादी अवस्थेला पोचलेल्या सामान्यांना जाणवत नसले तरी वैचारिक बैठक पक्की असणार्‍यांनी हे सुज्ञपणे समजून घ्यायला हवे होते. हाती काठी घेऊन बसलेला कुणी एक लोकपाल नावाचा रखवालदार गल्लीबोळात पसरलेला, आपल्या समाजात हाडीमासी मुरलेला भ्रष्टाचार एकदम शून्यावर आणू शकत नसतोच. तेव्हा हे 'मुळावर घाव घातला की फांद्या पाने खाली येतील' तत्त्वज्ञान अस्थानीच नव्हे तर स्वप्नाळूच होते.

पहिल्या प्रक्षोभातून विजय मिळाला तो टिकवायचा, सत्तेच्या माध्यमातून पक्षबांधणीची संधी साधायची सोडून केवळ जनक्षोभावर केंद्रात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न फसणार हे सांगायला कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हतीच. अण्णांच्या पहिल्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद नि तुलनेत दुसर्‍या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता जनक्षोभ सतत टिकवून धरणे शक्य नसते हे समजून यायला हरकत नव्हती. तसंच एकाच वेळी दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांशी दोन हात करतानाच उद्योगधंद्यांशी, पाणी नि वीज वितरण यासारख्या पायाभूत क्षेत्रातील व्यवस्थांशी आणि मुख्य म्हणजे पोलिसदलासारख्या सत्तेच्या मुख्य हत्याराशीच दोन हात करायला उभे राहणे - आणि ते ही कोणत्याही संघटनेच्या वा पैशाच्या बळाशिवाय - ही पराभवाचीच रेसिपी असते हे विचाराचे इंद्रिय जागृत असणार्‍यांना उमजायला हवे होते.

आपणच खोदलेल्या खड्डयात रुतलेली आप, भाजप आणि काँग्रेस दोघांनाही विरोध करत उभी राहिलेली आप, वर उल्लेख केलेल्या 'व्यवहार्य तडजोड' या घटकाला पूर्ण विसरून गेली. दिल्लीमधे आम्ही भाजपलाही बरोबर घेणार नाही की काँग्रेसलाही ही भूमिका निव्वळ अराजकतावादीच असते हे ढळढळीत वास्तव होते. अशा वेळी नवी व्यवस्था देण्याचा दावा करणार्‍याचे 'हो मी अराजकतावादी आहे.' हे विधान अत्यंत बेजबाबदार ठरते. जनतेने तुमचे काही उमेदवार निवडून दिले आहेत. त्यांनी सत्तेच्या रिंगणात जी परिस्थितीला योग्य असेल अशी भूमिका पार पाडावीच लागते.

हे दोघेही नाहीत तर तिसरा पर्याय राजकीय फाटाफुटीचा किंवा चौथा नव्याने निवडणुकांचाच असतो हे न समजण्याइतके केजरीवाल किंवा 'आप'चे इतर नेते मूर्ख नक्कीच नव्हते. तेव्हा एकीकडे 'आम्ही सारे सज्जन' तेव्हा इतर पक्षांत फूट पाडणार नाही म्हणताना आपण फेरनिवडणूक अपरिहार्य ठरवतो आहोत नि याचा अर्थ आपण प्रथमच निवडून आणलेल्या अठ्ठावीस जणांना - ज्यात अनेक जण सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीचेही होते - पुन्हा एकवार निवडणुकीच्या खर्चात लोटत आहोत असाच होता. समजा पुन्हा निवडणुका झाल्या असत्या मागच्या निवडणुकीतील अनुकूल वारे अधिकच आपल्या बाजूला वाहतील अशी शक्यता धरूनच हा निर्णय घेता येतो हे खरे, पण त्याचबरोबर 'निवडणुका लादल्या' हा दोष घेऊनही पुढे जावे लागते हे विसरून चालणार नव्हते.

सत्ता राबवण्याबाबत अननुभवी असणे हा सर्वात मोठा दोष 'आप'ला काही काळ वागवावा लागणार होता. समाजाच्या विविध सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातून थेट राजकारणात आलेल्या नि कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या प्रतिनिधींना घेऊन सत्ता राबवणे हे सोपे नसते. अचानक सत्तेत आलेले अननुभवी प्रतिनिधी म्हणजे सत्तेच्या चाव्या थेट ब्युरोक्रसीच्या हातात देणेच ठरले असते. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाने सत्ता राबवणे हा लोकशाहीचा पराभव ठरला असता. अशा वेळी प्रथम नाईलाज म्हणून का होईना सत्ताकारणात अनुभवी असलेल्या भाजप किंवा काँग्रेस (तिसरा पर्याय दिल्लीत उपलब्धच नव्हता) बरोबर घेऊन सत्ता राबवणे अनुभव गाठीस बांधण्याच्या दृष्टीने कदाचित उपयुक्त ठरले असते. यातून आपण जे बोलतो त्यातले अंशमात्र का होईना प्रत्यक्षात आणून दाखवता आले असते जेणेकरून तुमच्यावरचा विश्वास दृढमूल होऊन कदाचित पुढल्या निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली असती. फार वेगाने प्रसिद्धीच्या शिखरावर चढलेल्या केजरीवालांना सत्ताही वेगाने हातात यावी असे वाटत होते, नि हा उतावीळपणाच 'आप'च्या वेगाने झालेल्या प्रसिद्धीचा अपरिहार्य उत्तरार्ध असणार्‍या वेगाने होणार्‍या अस्ताकडे घेऊन जातो आहे.

सारेच भ्रष्ट नि आम्ही धुतल्या तांदुळासारखे स्वच्छ या 'होलिअर दॅन दाऊ' च्या दाव्याची विश्वासार्हता फार काळ टिकून राहणे अवघड असते. (भाजपने याचा पुरेपूर अनुभव घेतल्यावर ज्याच्यावर आपण भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्याच काँग्रेसी मंत्र्याला निवडणुकीच्या तोंडावर फोडून, वर सत्ता आल्यावर गृहराज्यमंत्रीपदाचे उदक त्याच्या हातावर सोडून आपण 'मुख्य धारेत' सामील झाल्याचा पुरावाच दिला.) 'आप'ने काँग्रेस वा भाजपच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी राजीनामा द्यावा, त्यांच्या पक्षाने त्यांना सर्व पदावरून दूर करावे असा आग्रह धरावा, त्यांच्याविरोधी सीबीआय चौकशीची मागणी करावी यासाठी आंदोलन करावे नि याउलट सोमनाथ भारती, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी यांच्याबाबत मात्र 'आमच्या अंतर्गत चौकशीत हे निर्दोष आढळले आहेत' असे केजरीवालांनी दिलेले सर्टिफिकेट समोरच्याने पुरेसे समजावे हा आग्रह धरावा हा दुटप्पीपणाच असतो. आपण ज्या मूळ - नि कदाचित एकमेव - तत्त्वाच्या आधारे उभे राहू पाहतो आहोत त्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारा असतो हे न समजण्याइतके 'आप'चे नेते भाबडे होते का, की हे त्यांच्या राजकारणाचे अपरिहार्य फलित होते म्हणायचे?

शिवसेनेत असताना दीर्घकाळ राजकारणाचा अनुभव घेतलेले नि तिथून बाहेर पडताना अनेक अनुभवी कार्यकर्ते घेऊन बाहेर पडलेले राज ठाकरे पक्ष स्थापन करून दहा वर्षे झाल्यानंतरही तो पुरेसा वाढलेला नाही याचे भान राखून आपली प्रभावक्षेत्रे निश्चित करतात नि पुरेसे राजकीय बळ निर्माण होईतो केवळ त्याच क्षेत्रांत आपले लक्ष केंद्रित करतात. याउलट देशाच्या बहुतांश भागांत मुळात पक्ष नावाचे काही अस्तित्वातच नसताना 'आप' चारशे जागा लढवतो तो नक्की कशाच्या बळावर? अशा वेळी उमेदवारीचे उदक अनेकांच्या हातावर सोडले ते नक्की कोणत्या निकषांच्या आधारे, त्यांची लायकी वा गुणवत्ता (credentials) इतक्या कमी काळांत कुणी नि कशी तपासली?

'मॅगसेसे पुरस्कार' मिळवलेले' हा एकमेव समान धागा असलेले पण परस्परांहून अतिशय भिन्न प्रकृती असलेले चार लोक एकत्र येऊन एखादी चळवळ उभी करतात तेव्हा तो धागा त्यांना एकत्र ठेवण्यास पुरेसा ठरणार नसतोच. एखादा पुरस्कार मिळणे ही वैचारिकदृष्ट्या सहयोगी, सहप्रवासी होण्याचा बंध होऊच शकत नाही. मग सुरुवातीला बरोबर असणारे सहकारी एक एक करून दूर होऊ लागले तरी आपले काही चुकते, ते संभाळून घ्यायला हवे हे ध्यानात न घेता एकाधिकारशाही गाजवू लागलेले केजरीवाल इतर राजकीय नेत्यांच्याच मार्गे वाटचाल करत असतात.

(क्रमशः)

पुढील भाग >>  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ५: आप' हा समाजवाद्यांचा राजकीय चेहरा का असू शकत नाही

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०३ : राजकीय धारेत सामील होण्याने येणार्‍या जबाबदार्‍या नि मर्यादा

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - २ : आताच हे मूल्यमापन का? << मागील भाग
---

आपल्या विचारसरणीला सुसंगत असेल असा राजकीय पर्याय निवडण्यात गैर काहीच नाही. परंतु हा निर्णय घेताना, नव्या क्षेत्रात पाऊल टाकताना त्या क्षेत्राचे, त्या खेळाचे नैतिक, अनैतिक, ननैतिक नियम, त्यांची व्याप्ती, त्या क्षेत्रात उतरताना आवश्यक असलेली किमान माहिती, आपल्या कुवतीचे रास्त मूल्यमापन, त्याच्याआधारे नव्या क्षेत्रात जास्तीतजास्त काय साध्य करता येईल याचे भान, आपल्या विरोधकांची बलस्थाने नि कमकुवत बाजूंचा अभ्यास नि त्याचा यथाशक्ती सामना करण्यास आवश्यक असलेली धोरणे नि स्ट्रॅटेजी किंवा आराखडा हे सारे सारे आवश्यक असते याचे भान असायला हवे.

'जनताच आमचा निवाडा करेल' ही घोषणा आकर्षक वगैरे असली तरी राजकीय पटलावर त्याचा काडीचा उपयोग नसतो याचेही भान असणे गरजेचे. अशा घोषणा करत आपण जनतेच्या पाठिंब्यावर वगैरे निवडून आलो असा दावा करणारे प्रत्यक्ष विजयासाठी वेगळीच हत्यारे, आयुधे, धोरणे वापरत असतात हे उघड गुपित आहे. तेव्हा हा नवा मार्ग निवडताना आपण तिथे आलो म्हणून तिथले सारे नियम, मानदंड ताबडतोब बदलून आपल्या सोयीचे होतील अशी भ्रामक अपेक्षा न बाळगता त्यातील खाचाखोचा, त्या खेळाचे नियम, नियमबाह्य शक्यता नि त्यांपासून संरक्षणाचे मार्ग या सार्‍याचा अभ्यास नाही तरी किमान माहिती करून घेणे आवश्यक नि अपेक्षित असतेच.

याशिवाय एकदा का आपली संघटना वा आपले वैयक्तिक सामाजिक स्थान आपला गट अशा राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधला की त्याच्या गुणावगुणाची, पापपुण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते, ती टाळता येत नाही. त्यामुळे असा पर्याय निवडताना ज्याची निवड आपण करतो आहोत त्याची एक दखलपात्र राजकीय फोर्स म्हणून उभे राहण्याची कुवत वगैरे सारी अनुषंगे तपासून ही निवड होणे अपेक्षित होते. अन्यथा मग निर्णय चुकला तरी त्याचे समर्थन करण्याचे, त्याच्याबरोबर फरफटत जाण्याचे दुर्भाग्य भाळी येते.

राजकारणातील काही अपरिहार्यता, काही व्यावहारिक धोरणे कदाचित सैद्धांतिक पातळीवर अस्वीकारार्ह वाटली तरी काही वेळा तात्पुरती तडजोड म्हणून स्वीकारावी लागतात याचे भान असायला हवे. तत्त्वाला प्रसंगी मुरड घालून व्यवहार्य पर्याय स्वीकारणे अनेकदा अपरिहार्य ठरते. अर्थात हे आजच्या राजकारण्यांना सांगायची गरज उरलेली नाही. हे तत्त्व तर बहुतेक लोकांनी पुरेपूर आत्मसात केले आहेच. परंतु याचबरोबर हे जोखड केव्हा उतरून टाकायचे, त्यासाठी आवश्यक पार्श्वभूमी तयार व्हावी यासाठी काय पावले टाकावी लागतील याचा विचार, आराखडाही तेव्हाच तयार करायला हवा.

हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवणार्‍या भाजपने प्रसंगी जनता दल, समता पक्ष, जनता दल (संयुक्त), मायावतींचा बसपा, बिजू जनता दल वगैरे सैद्धांतिक दृष्ट्या दुसर्‍या टोकावर असणार्‍यांना जवळ केले, परंतु हे करत असताना आपल्या मूळ अजेंड्याला, मूळ गाभ्याला धक्का लागू न देण्याचे भान राखले, आपल्या पक्षाचा विस्तार अशा युत्यांमुळे खुंटणार नाही याची सतत काळजी घेतली. कदाचित हे सारे संघाचा अंकुश असल्यानेही घडले असेल. कारण काहीही असो, अशा सहकार्यातून भाजप वाढला नि अनेक सहकारी पक्ष क्षीण होत गेले ही वस्तुस्थिती आहे.

समाजवादी नेमक्या उलट बाजूला असल्याने आणि एकदा व्यवहार्य भूमिकेच्या घसरगुंडीवर बसल्यानंतर लावायला ब्रेकच न उरल्याने केवळ सत्तालोलुप तडजोडी करत सत्तांध लोकांचे आश्रित होऊन राहिल्याचे पाहणे आपल्या नशीबी आले. गोव्यात 'मगोप' नामशेष झाला, मध्यभारतातून जनता दल अस्तंगत होऊन तिथे शत-प्रतिशत भाजप पाय रोवून उभा राहिला. बिजू जनता दलाने नि ममतादीदींच्या तृणमूलने वेळीच साथ सोडून 'एकला चालो रे' धोरण स्वीकारल्याने ते बचावले. जनता दल (सं.) मात्र याबाबत दुर्दैवी ठरला.

(क्रमशः)

पुढील भाग >>  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ४ : 'आप' च्या मर्यादा

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०२ : आताच हे मूल्यमापन का?

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - १ : प्रस्तावना व भूमिका << मागील भाग

पहिले कारण तसे तात्कालिक म्हणता येईल परंतु लेखाची प्रेरणा मुख्यतः इथेच आहे. मे महिन्यात श्रावण मोडक आणि संजय संगवई या दोन मित्रांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पुण्यातील पत्रकार भवनात "राजकारणाचे नवे संदर्भ - नवी आव्हाने" या विषयावर व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती. वक्ते होते मेधाताई पाटकर आणि प्रा. जयदेव डोळे. दोन्ही आदरणीय व्यक्ती! एक पूर्णवेळ सामाजिक कार्यकर्ती, इतर अनेक कार्यकर्त्यांचे प्रेरणास्थान बनून राहिलेली व्यक्ती आणि एक समाजवादी विचारवंत यांच्या दोन दृष्टीकोनातून नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांचे, त्यांतील अनेक संदर्भांचे विश्लेषण ऐकायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. त्यात मेधाताई स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या असल्याने, त्यांनी ती सारी धामधूम प्रत्यक्ष अनुभवली असल्याने तो ही एक पैलू त्यांच्या विश्लेषणाला असेल अशी आशा होती.

पण दुर्दैवाने दोन्ही व्याख्यानांत शीर्षकांतील मूळ विषयाचा गंधही नव्हता. पूर्णवेळ मोदींच्या विजयाची तथाकथित काळी बाजू नि आपण तसेच आपले केजरीवाल कसे प्रामाणिकपणे लढलो वगैरे आत्मसमर्थन चालू होते. वृत्तपत्रांतून, टीवी चॅनेल्सवरून, सोशल मीडियामधून होणार्‍या सर्वसामान्यांच्या चर्चेतून मोदींचे गुणदोष उगाळले जातच होते, त्यापलिकडचे काही या दोघांकडून मिळणे अपेक्षित होते. पण दोन्ही वक्त्यांनी याबाबत पूर्ण भ्रमनिरास केला असे म्हणावे लागेल. मेधाताईंनी चवीपुरता अधेमधे आत्मपरिक्षणाचा सूर लावला पण जयदेव डोळे मात्र फक्त नि फक्त मोदींना बडवण्यात मश्गुल दिसले.

वाया गेलेल्या पोराचे आईबाप त्याच्या तथाकथित कुसंगतीला दोष देतात पण आपण अपत्यसंगोपनात कुठे कमी पडलो का हे तपासत नाहीत, भारतात बलात्काराच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल सरसंघचालक पाश्चात्य संस्कृतीच्या आक्रमणाला दोषी ठरवतात पण आपल्या संस्कारात स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भोगवस्तू म्हणून आहे हे मान्य करणे सोडाच तपासून पाहण्याचेही नाकारतात. त्याच रांगेत या देशाचा अर्वाचीन बौद्धिक वारसा निर्माण करणारे समाजवादीही आता सामील झाले आहेत हे दृश्य वेदनादायी आहे. आपण सारे धुतल्या तांदुळासारखे, चुका करणारे फक्त समोरचे ही आत्मसंतुष्ट, आत्मविघातक विकृती सार्‍या देशाच्या अधोगतीच्या मुळाशी आहेच. ती उखडून फेकण्यासाठी पुढाकार घेणे ही वैचारिक नेतृत्व करू इच्छिणार्‍या पुरोगामी विचाराच्या व्यक्तींची जबाबदारी नव्हे का?

दुसरे कारण म्हणजे दीर्घकालानंतर समाजवादी कार्यकर्त्यांनी प्रथमच निवडणुकीच्या राजकारणात केलेला प्रवेश. आज समाजवादी विचारसरणी असलेल्या कार्यकर्त्यांना 'आम आदमी पार्टी (आप)'च्या रूपाने एक पर्याय उपलब्ध झाला. राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन झालेल्या कार्यकर्त्यांना अचानक मुख्य धारेबाहेरचा पर्याय मिळाला जो त्यांना दीर्घकाळ कार्यकर्ता म्हणून राजकारणात नसूनही थेट राजकारणाच्या मुख्य धारेत नेऊन सोडत होता. (समाजवाद्यांना अशा 'शॉर्टकट'ची भूल पडली हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कदाचित बुडत्याला काडीचा आधार वाटावा तसे काहीसे झाले असावे.)

अनेक समाजसेवी संघटनांनी आपले वजन 'आप'च्या पारड्यात टाकले, इतकेच नव्हे तर मेधाताईंसारखे काही थेट त्यात सामील झाले. पुण्यातून सुभाष वारेंसारखे चळवळीतले नेते उभे होते, समाजवादी चळवळीतले (सगळे नाही तरी निदान माझ्या माहितीतले काही) कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी काम करत होते. तेव्हा हा जो निर्णय अनेक कार्यकर्त्यांनी घेतला त्याच्या मागे नक्की काय विचार होता आणि त्यातून त्यांनी काय बोध घेतला, या राजकीय डावातून, त्यातून हाती लागलेल्या पराभवातून त्यांना नक्की काय गवसलं याचीही उत्सुकता होती नि त्याच दृष्टीकोनातून या व्याख्यानातून काही विवेचन ऐकायला मिळेल अशी अपेक्षा होती ती पूर्णपणे फोल ठरली.

भाजपसाठी सारे उद्योजक पैसे घेऊन उभे होते, त्यांना एकवीस हजार कोटी पुरवले, ईवीएम मधे फेरफार केले हे जुने रडगाणे आपण किती दिवस गाणार? २००४ च्या 'इंडिया शायनिंग' च्या पराभवानंतर भाजपनेही ’ईवीएम'बाबत हेच रडगाणे आळवले होते. जिंकणार्‍याने व्यवस्थेवरचा विश्वास प्रगट करावा नि हरलेल्याने त्यातील तथाकथित कमकुवत बाजूंना आपल्या पराभवाबद्दल जबाबदार धरावे हा ही शेवटी त्या व्यवस्थेचाच भाग आहे. आधी त्याच्यासकट त्या व्यवस्थेत उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पर्यायी मार्ग निर्माण करायला हवेत. ते कुठले? पैसा ही एक शक्ती (power) असेल नि (आणि मीडिया ही दुसरी) तिच्या आधारे सत्तेचा सोपान चढता येत असेल आणि ती शक्ती - कदाचित आपल्या अंगीकृत तत्त्वज्ञानाच्या मर्यादेमुळे - आपल्याला पुरेशी उपलब्ध होणे अवघड असेल तर तिला समर्थ पर्याय म्हणून अन्य कुठली शक्ती आपण उभी करू शकतो का असा मूलभूत वेगळा विचार का करता येऊ नये?

सतत धनदांडग्यांच्या नावे नि माध्यमांच्या नावे बोटे मोडण्याने चार सहानुभूतीदार मिळतील, राजकीय सत्ता मिळणार नाही याचे भान कधी येणार? इथे समाजवादी कार्यकर्तेच नव्हे तर एक राजकीय शक्ती म्हणून त्यांनी निवडलेला पर्याय 'आप'ही फसला का?’ असा प्रश्न विचारून त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही. केजरीवाल यांनी आधी अण्णांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जी जनक्षोभाची लाट निर्माण केली त्याचे राजकीय फलित आपल्या पदरी पाडून घेण्यात त्यांना आलेले अपयश, त्यांनी निर्माण केलेला प्रचंड काँग्रेसविरोध, पण स्वतः किंवा ’आप’ हा काँग्रेसला योग्य पर्याय आहोत याबाबत लोकांना आश्वस्त करण्यात त्यांना आलेले अपयश, यातून अपरिहार्यपणे जनता तिसरा पर्याय म्हणून भाजपकडे गेली, ही संगती तपासून पाहण्याची यांना अजून गरज वाटत नाही. तेव्हा मोदी सरकार येणे हे जर ते पाप वा दुश्चिन्ह समजत असतील तर 'आप' आणि त्याच्या दावणीला आपापल्या संघटना बांधणारे हे स्वतः त्याच पापाची वाटेकरी आहेत हे स्वच्छ डोळ्याने ते कधी पाहणार आहेत?

(क्रमशः)

पुढील भाग >>  समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ३ : राजकीय धारेत सामील होण्याने येणार्‍या जबाबदार्‍या नि मर्यादा

समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - ०१ : प्रस्तावना व भूमिका

भूमिका:

भारतातील समाजवादी राजकारणाची सुरुवात प्रथम स्वातंत्र्यपूर्वकालात राष्ट्रीय काँग्रेस अंतर्गत 'सोशालिस्ट फ्रंट'च्या माध्यमातून झाली. हे राजकारण काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभे राहताना अनेक स्थित्यंतरातून गेले. आजच्या घडीला या लोकशाही समाजवाद्यांची राजकीय शक्ती अतिशय क्षीण झालेली दिसते. ती आज अतिशय मर्यादित प्रभावक्षेत्र असलेल्या समाजवादी म्हणवणार्‍या अनेक प्रादेशिक पक्षांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एक दखलपात्र राजकीय पर्याय म्हणून आज समाजवाद अस्तित्वात नाही हे कटू सत्य आहे.

इथे 'समाजवादी' म्हणताना माझ्या डोळ्यासमोर प्रामुख्याने लोकशाही समाजवादी (Democratic Socialism) विचारसरणीच आहे. कम्युनिस्टांना मी यात जमेस धरलेले नाही. आपल्या मर्यादित प्रभावक्षेत्रात का होईना कम्युनिस्ट हे अजूनही दखलपात्र राजकारणी गट म्हणून अस्तित्व राखून आहेत नि त्या पक्षांनी अजून तत्त्वशून्य म्हणाव्यात अशा तडजोडी केलेल्या नाहीत. तेव्हा त्यांचा राजकीय अस्त झाला आहे असे म्हणणे अवघड आहे. याउलट लोकशाही समाजवादावर निष्ठा असणार्‍या पक्षांचा सातत्याने र्‍हास होताना दिसतो. २०१४ च्या निवडणुकांच्या संदर्भात समाजवाद्यांच्या तात्कालिक तसेच एकुणच भारतीय राजकारणातील पराभवाचा धांडोळा घ्यावा हा या लेखाचा उद्देश आहे. या शिवाय आजच्या संदर्भात समाजवादी राजकारण्यांबरोबरच समाजवादी कार्यकर्त्यांची भूमिका देखील तपासून पहावी असा दूसरा उद्देश आहे.

या लेखात मुख्यत: नुकत्याच पार पाडलेल्या निवडणुकांच्या संदर्भात समाजवादी कार्यकर्त्यांनी घेतलेली भूमिका, त्यांनी निवडलेला राजकीय पर्याय या संदर्भात काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. समाजवादी राजकारणाच्या दीर्घ वाटचालीचा साराच आलेख इथे मांडलेला नाही, लेखाचा तो हेतू नाही. समाजवादाचे, राजकारणाचे अभ्यासक याहून कितीतरी पटीने अधिक सखोल मांडणी करू शकतील याची मला जाणीव आहे. पण तशी त्यांनी करावी हा हेतू ठेवूनच ही सुरुवात केलेली आहे.

निव्वळ विश्लेषणापलीकडे जाऊन समाजवादी विचारसरणीच्या राजकारणाच्या संघटनासारख्या अनुषंगाचा, त्याच्या गुणावगुणांचा, त्याच्या वाटचालीचा वेध घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. एक सामाजिक हिताची भूमिका घेणारी विचारसरणी आज राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन होऊ पाहते आहे हे वेदनादायी वास्तव ज्याला खुपते आहे आशा एका सामान्य माणसाने 'हे असं हा घडलं किंवा घडतं आहे नि अजूनही ही परिस्थिती बदलावी म्हणून काही निश्चित प्रयत्न होतात का, नसल्यास का नाही?' असे प्रश्न विचारून त्याची उत्तरे शोधण्याचा आपल्यापरीने केलेला हा एक प्रयत्न आहे.

पण असे असताना उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखे निव्वळ दोषारोप केलेले नाहीत, मूल्यमापनाचा हेतूच मुळी 'हे कसं बदलता येईल?' या प्रश्नाची आपल्या परीने उत्तरे शोधण्याचा आहे. कारण ही परिस्थिती बदलावी अशी प्रामाणिक इच्छा मनात धरूनच हा सारा घाट घातला आहे. माझ्या परीने मी केलेले हे विवेचन, समाजवादी गटांच्या पीछेहाटीची मी शोधलेली कारणे, त्यावरचे सुचवलेले संभाव्य उपाय हे काही सर्वस्वी निर्दोष, सर्वस्वी अचूक आहेत असा माझा दावा नाही. पण अलीकडेच आलेल्या एका अनुभवामुळे हे आता आपण मांडून दाखवले पाहिजे, या विचारमंथनाला विस्कळीत का होईना पण एक सुरुवात करून द्यावी अशी ऊर्मी निर्माण झाली नि हे समाजवादी अभ्यासकांसमोर ठेवण्याचे धाडस केले आहे.

१. समाजवादी राजकारणाची वाटचाल आणि सद्यस्थिती:

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेसअंतर्गत आघाडी म्हणून अस्तित्वात असलेला 'सोशालिस्ट फ्रंट' स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'समाजवादी पक्ष' या नावाने काँग्रेसचा राजकीय विरोधक म्हणून उभा राहिला. या पक्षाने वेळोवेळी स्वतंत्रपणे वाटचाल केली, अधेमधे सरंजामदारांच्या 'स्वतंत्र पक्षा'बरोबर, कृपलानींच्या 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी'बरोबर, क्वचित कम्युनिस्टांबरोबर वाटचाल केली. कधी ही वाटचाल युतीच्या स्वरूपात तर कधी एकत्रीकरणातून निर्माण केलेल्या प्रजा समाजवादी पक्षाच्या स्वरूपात तर कधी थेट सामाजिक राजकीयदृष्ट्या दुसर्‍या टोकाच्या जनसंघाला बरोबर घेऊनही केली. वेळोवेळी काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या वा त्या पक्षाच्या फुटीतून निर्माण झालेल्या संघटना काँग्रेस, काँग्रेस (जे), समाजवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेस(अर्स), चरणसिंग यांचा भारतीय क्रांती दल, भारतीय लोक दल यांच्याशीही सहकार्य करत राजकारण केले.

नेत्यांच्या अहंकारामुळे, धोरणात्मक मतभेदांमुळे वेळोवेळी फूट पाडत, पुन्हा जवळ येत समाजवादी पक्ष, संयुक्त समाजवादी पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष (याच्या धोरणात 'समाजवाद' असा स्पष्ट उल्लेख न करता 'सामाजिक बदल' असा ढोबळ नि संदिग्ध उल्लेख करण्यात आला होता.) अशी वाटचाल करत १९७७ मधे काँग्रेसविरोधाखेरीज अन्य कोणतीही निश्चित विचारसरणी अथवा ध्येयधोरणे नसलेला 'जनता पक्ष' स्थापन होताच हे सारे लहानमोठे समाजवादी गट त्या एका छत्राखाली एकत्र आले नि इथे समाजवादी राजकारणाचा पहिला टप्पा संपला.

१९७७ ते १९७९ अशी दोनच वर्षे भांडत-तंडत एका पक्षात काढल्यावर अखेरीस दुहेरी निष्ठेच्या प्रश्नावर प्रथम जनसंघ जनता पक्षातून फुटून 'भारतीय जनता पक्ष' या नव्या अवतारात उभा राहिल्यानंतर पूर्वाश्रमीचे समाजवादी 'जनता दल' या नव्या अवतारात उभे राहिले आणि समाजवादी राजकारणाचा दुसरा टप्पा सुरु झाला. योगायोगाने हे दोनही टप्पे साधारण तीस वर्षांचे आहेत. (दोन टप्प्यांतील राजकीय, सामाजिक विकासाचा व्यापक अभ्यास करणे रोचक ठरू शकेल.) हा टप्पाही पूर्वीप्रमाणेच अहंकारी नेते, व्यापक हितापेक्षा वैयक्तिक राजकारणाला महत्त्व देणे यांच्याच प्रभावाखाली होता. परंतु पहिल्या टप्प्यात नि यात नेत्यांच्या वैचारिक नि बौद्धिक कुवतीमधे फरक असावा असे म्हणावे लागते. पूर्वी तात्त्विक मतभेदांवर झालेल्या फाटाफुटी इथे सरळ सरळ जातीय समीकरणांवर, वैयक्तिक हेव्यादाव्यांमुळे, विभागीय अथवा प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेमुळे झालेल्या दिसतात. या दरम्यान पहिल्या टप्प्यावर असलेल्या विचारवंतांचा प्रभाव पूर्णपणे लुप्त झालेला दिसून येतो.

'जनता दला'ने काँग्रेसच्या बरोबरीने अनेक पक्षांचा मातृपक्ष बनण्याचा मान मिळवला आहे. या एकाच पक्षाने यात चंद्रशेखर आणि देवीलाल(???) यांचा समाजवादी जनता पक्ष(१९९०), मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष (१९९२), जॉर्ज फर्नांडिस यांचा समता पक्ष (१९९४, जनता दलाच्या जातीयवादी धोरणांचा विरोध करत), अजित सिंग यांचा 'राष्ट्रीय लोकदल' (१९९६), लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (१९९७, जनता दल अध्यक्ष शरद यादव यांनी चारा घोटाळा प्रकरणात निलंबित केल्यानंतर), नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल(१९९७, निवडणूक लढवताना जनता दलाने भाजपशी हातमिळवणी न केल्याने), लोकशक्ती पक्ष(१९९७, रामकृष्ण हेगडे यांना जनता दलातून निलंबित केल्यानंतर), देवेगौडा यांचा जनता दल (सेक्युलर) (१९९९, जे एच मेहतांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकातील जनता दलाने भाजपाप्रणित एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याविरोधात), देवीलाल यांचा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, रामविलास पास्वान यांचा 'लोकजनशक्ती पार्टी' (२०००) आणि अखेर लोकशक्ती पार्टी, समता पार्टी आणि शरद यादव यांचा उरलेला मूळ जनता दल यांनी एकत्र येत स्थापन केलेला जनता दल(सं.) (२००३) इतकी अपत्ये जन्माला घातलेली आहेत.

समाजवादी म्हणवणारे पक्ष हे आज केवळ प्रादेशिक पातळीवर शिल्लक राहिले आहेत. या सार्‍यांचे मिळून एकत्रित असे राष्ट्रीय पातळीवरचे कोणतेही राजकारण दिसत नाही. तसे केल्यास आपल्या प्रादेशिक अस्तित्वाला धोका पोहोचेल या भीतीने दोन शेजारी राज्यातील पक्षही सहकार्य करताना दिसत नाहीत. राजद, सप आणि लोजप यांना चौथ्या फ्रंटचा प्रयोग करतानाही एकमेकांच्या राज्यात निवडणुका शक्यतो लढवायच्या नाहीत या मुद्द्यावरच एकत्र येणे शक्य झाले होते. इतका परस्पर अविश्वास घेऊन उभे असलेले नेत व्यापक विचार करतील हा निव्वळ भ्रम आहे. अशा खुरट्या नेत्यांकडून समाजवादी राजकारणाला उर्जितावस्था आणण्याचे काही प्रयत्न होऊ शकतील ही आशाच करता येत नाही. यांच्याकडून राष्ट्रीय पातळीवर समाजवादावर आधारलेले कोणतेही विधायक राजकारण केले जाईल ही शक्यता आज तरी शून्यच म्हणावी लागेल.

या सार्‍या वाटचाली दरम्यान समाजवाद्यांनी काय कमावलं, काय गमावलं, त्यांची कारणे काय होती हा एखाद्या राजकीय विश्लेषकाच्या अभ्यासाचा विषय आहे. तो अभ्यास या लेखाचा पूर्ववृत्तांत म्हणून खरंतर इथे द्यायला हवा. पण कुवतीच्या, अभ्यासाच्या मर्यादेमुळे आणि विस्तारभयास्तव इथे तो वगळतो आहे आणि फक्त अर्वाचीन संदर्भातच समाजवाद्यांच्या राजकारणाचे विश्लेषण करणार आहे. (जिज्ञासूंनी 'साधना'ने हीरक-महोत्सवी वर्षात प्रकाशित केलेल्या 'निवडक साधना'चा 'लोकशाही समाजवाद' या विषयावरील खंड ३ पहावा. यातील प्रा. रा. म. बापट यांचा 'समाजवादी पक्षापुढील प्रश्नचिन्ह' हा १९७२ साली लिहिलेला लेख आजच्या परिस्थितीसंदर्भातही ताजा भासतो.) परंतु त्याच वेळी हे ही नोंदवून ठेवतो की जरी राजकीय यशापयशाचे विश्लेषण केवळ अर्वाचीन संदर्भात केले असले तरी लेखाच्या अखेरच्या दोन भागातील मूल्यमापन नि संभाव्य पर्याय हे मात्र काही प्रमाणात या पूर्वीच्या वाटचालीच्या आधारे मांडले आहेत.

आज राजकीय पर्याय म्हणून लोकशाही समाजवादी क्षीण झाले असले तरी त्यांचे वैचारिक विरोधक करतात तशी ताबडतोब 'पराभूत तत्त्वज्ञान' म्हणून समाजवादाची हेटाळणी करणे तर चूक आहेच पण त्याचबरोबर वर्षानुवर्षे घसरत चाललेला प्रगतीचा आलेख पाहूनही समाजवादी विचारसरणीचे पाईक त्यातून काही शिकत नसतील तर ते ही दुर्दैव म्हणावे लागेल. भारतीय राजकारणात समाजवादी गटांचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण होते. एक राजकीय ताकद, त्याच्या जोडीला प्रत्यक्ष सामाजिक कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे संघटन आणि या दोन्हीला भक्कम आधार देणारे वैचारिक पाठबळ अशा तीन पातळ्यांवर वर समाजवादी उभे होते. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली खुद्द काँग्रेसनेच समाजवादी विचारसरणीचा अंगीकार केल्याचे - निदान वरकरणी - जाहीर केल्याने या समाजवादी राजकीय पक्षांच्या वाढीला मर्यादा पडल्या हे तर खरेच, पण त्याचबरोबर याच पक्षांनी नव्वदच्या दशकापर्यंत प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका सक्षमपणे पार पाडली हे नाकारता येणार नाही.

आज संसदेचा जवळ जवळ संबंध कार्यकाल सतत कामकाज बंद पाडत आपली विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडणार्‍या पक्षाच्या उदयानंतर किंवा संसदेऐवजी रस्त्यावर बसून सारे प्रश्न सोडवण्याच्या तथाकथित 'जनताभिमुख' पण वास्तवात एक प्रकारे संसदीय प्रणालीला नाकारणारे संकुचित राजकारण सुरु झाल्यानंतर शासकीय धोरणाला वैचारिक नि अभ्यासू भूमिकेतून विरोध करणारे, आपले म्हणणे त्यांच्यापर्यंत विधायक मार्गाने पोचवणारे नि अनेकदा ते मान्य करण्यास भाग पाडणारे - आज अस्तंगत होऊ घातलेले - समाजवादी राजकारण अधिकच सुसंस्कृत भासते.

(क्रमशः)

पुढील भाग >> समाजवादी राजकारणाचा पराभव, कारणे, नवे संदर्भ आणि आव्हाने - २ : आताच हे मूल्यमापन का?

अंडा हॉल्ट

रमापद चौधुरीची कथा वाचत होतो...

रेल्वे लाईनवरचं कुणी एक गाव, गावाजवळ लहानसं स्टेशन. स्टेशनचं नि गावाचं नाव महत्त्वाचं नाही कारण तो रेल्वेचा स्टॉप 'अंडा हॉल्ट' म्हणूनच प्रसिद्ध. गाव तसं चार गावांसारखं, मुख्य रोजगार शेतीच. पण गावात सार्‍यांकडेच कोंबड्या. युद्ध सुरू झाल्यापासून युद्धकैद्यांची वाहतूक करणार्‍या गाड्या ये-जा करू लागल्या नि गावाला नवा रोजगार मिळाला, युद्धकैद्यांसाठी ब्रेड-अंड्यांचा ब्रेकफास्ट तयार करण्याचा! गाडी येण्याच्या आदल्या दिवशी रात्री गावची सारी अंडी जमा करून उकडून तयार ठेवायची नि गाडी येतात सार्‍या युद्धकैद्यांना तो ब्रेकफास्ट द्यायचा हे काम.

एके दिवशी त्या युद्धकैद्यांवर पहारा करणार्‍या सैनिकाने खुश होऊन एक अधेली भिरकावली युद्धकैद्यांना कुतूहलाने पहायला आलेल्या गावकर्‍यांकडे, बक्षीसी म्हणून. गाव दचकलं. हे काय आक्रीत म्हणे? पण एक चलाख पोरगं सरळ रेल्वे कुंपण ओलांडून गेलं नि ती अधेली खिशात घालून आनंदाने निघून गेलं. दुसर्‍या वेळी त्याच्या जोडीला आणखी एक दोस्त होता. लोक हसून त्यांची गंमत करत नि सोडून देत. पण हळूह़ळू लोकांची संख्या वाढली. शिपायांनी फेकलेली चार नाणी हस्तगत करण्यासाठी ते झोंबी घेऊलागले. त्यांच्याकडे पहात शिपाईही खिदळू लागले. थोड्या पैशात त्यांनाही मनोरंजनाचा खेळ मिळून गेला.

पण गावचा म्हातारा पाटील खवळला. काळी माय पोटभर देत असता असे हात पसरणे त्याला अपमानास्पद वाटत होते. प्रथम त्याने त्या पोरांना सुनावले. पण त्यांनी म्हातार्‍याकडे दुर्लक्ष केले. त्या पोरांबरोबर आणखी लोक तिथे उभे राहू लागले नि म्हातारा वैतागला नि स्टेशनवर येईनासा झाला. गाडीकडे डोळे लावून बसणार्‍या लोकांची संख्या आणखी वाढली. स्टेशनकडे लोक रेंगाळू लागले, मास्तरकडे लोक पुढची गाडी कधी येणार याची चौकशी करू लागले. गाडी येताच हात पसरून 'साब, बक्षीस, बक्षीस' म्हणून ओरडू लागले. बहुधा गावात पाटील एकटाच शेतावर राबत राहिला.

आणखी काही दिवस गेले. आता सारा गाव 'बक्षीशीवर' जगू लागला. शेती ओसाड झाली. निव्वळ हात पसरून पोट भरता येते हे समजलेले गावकरी आता कष्ट करीनासे झाले. अशाच एका दिवशी म्हातारा पाटीलही 'साब, बक्षीस, बक्षीस' म्हणून ओरडणार्‍या गर्दीत दिसू लागला. त्याचे सारे कष्टकरी बांधव बक्षीसीच्या गर्दीत हरवल्याने त्याला एकट्याला शेती करणे अव्यवहार्य होऊन तो नाईलाजाने तिथे सामील झाला असावा असा तर्क मी केला.

काही दिवस गेले. युद्ध संपले, जगले वाचले युद्धकैदी आपापल्या देशी निघून गेले. आता अंडा हॉल्टवर थांबणारी गाडी येईनाशी झाली. अचानक सारे गांव 'बेरोजगार' झाले. सारे लोक 'भिकारी' झाले !

कथा विलक्षण मार्मिक. चौधुरींनी कधी लिहिली ठाऊक नाही. पण सद्यस्थितीला इतकी समर्पक कथा, इतकी सुंदर अ‍ॅनालजी दुसरी सापडणार नाही. मलाही दिसतात अनेक लोक, कुठल्याशा अनामिक गाडीची वाट पाहणारे. कुणी तिला विकासाची गाडी म्हणतात, कुणी फॉरिन इन्वेस्टमेंट म्हणतात इतकेच. कष्ट करण्याची कुवत असलेल्या हातांना ते टाकून परदेशी पैशावर जगायची सवय लावणारी ही गाडी. ती यावी म्हणून स्टेशनमास्तरांना पुन्हा पुन्हा विचारात राहणारी ती गर्दी. बक्षीसी मिळावी म्हणून अजाणता का होईना युद्धकैदी ही जमात अस्तित्त्वात असावी अशी मनातल्या मनात इच्छा धरून असणारी. मी ही वाट पाहतोय... मलाही त्या भाउगर्दीत सामील होण्याची वेळ कधी येते आहे याची. कुणास ठाऊक अधेमधे येते की त्या म्हातार्‍या पाटलासारखी अखेरीस.

चौधुरींनी कथेचे शीर्षकही तितकेच मार्मिक दिले आहे...'भारतवर्ष'!

- oOo -

(’ऑल हेल किंग ज्युलियन’ नावाच्या एका मालिकेत लहरी राजाने 'चलन' नावाचा कागद निर्माण केल्यानंतर निसर्गातून हवे ते अन्न खाऊन जगणारे लेमर्स हळूहळू भुकेकंगाल कसे होत गेले यावर एक सुरेख भाग पाहण्यात आला होता.)