शुक्रवार, ३० मार्च, २०१८

’माझा’ धर्म आणि मी

धर्म ही स्वीकारण्याची,अनुसरण्याची गोष्ट आहे, लादण्याची नव्हे.
माझा धर्म कोणता हे मीच ठरवणार, अन्य कुणी ठरवून कसे चालेल? जर मी ’पास्ताफारियन’ आहे आणि मी ’फ्लाईंग स्पागेती मॉन्स्टर’ या देवाची पूजा करणार आहे तर इतर कुणी त्यावर कसे काय आक्षेप घेऊ शकतील? जन्मजात मिळालेला धर्म हाच तुमचा धर्म असला पाहिजे असे बंधन जगाच्या पाठीवर कुठेही नाही. बहुतेक माणसे आळशी असतात, जे मिळाले तेच श्रेष्ठ मानून चालतात ही गोष्ट वेगळी. इथवर ठीक असते. पण इथेच न थांबता पुढे इतरांनीही ते मानावे म्हणून आग्रह धरतात, इतरांचा धर्म मोडून काढायचा प्रयत्न करतात. हा मूर्खपणा तर आहेच, पण इतरांच्या अधिकारांचे उल्लंघनही आहे. आम्ही बहुसंख्य आहोत म्हणजे आम्ही म्हणू तसे नियम हे बहुमताच्या राजकीय व्यवस्थेबाबत खरे आहे. पण तोच नियम धार्मिक बाबतीत लावता येणार नाही. राजकीय व्यवस्स्था ही केवळ तेवढ्याच धार्मिक गोष्टींत हस्तक्षेप करु शकेल जिच्या द्वारे तिच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्हेगारी, सामाजिक परस्परसंबंध, हक्क नि आचारसंहिता, संपत्तीचा विनियोग इत्यादि बाबतीत संघर्ष होऊ शकतो. वैयक्तिक आचारधर्म कुणी कुठला निवडावा आणि अन्य कुणाही व्यक्तीच्या वा व्यवस्थेच्या हक्कांवर गदा येत नसेल तर त्या आचारधर्माने कसे वर्तन करावे याबाबत बोलण्याचा राजकीय व्यवस्थेला अधिकार नसतो/नसावा.
आता लिंगायत समूहाने आमचा एक धर्म आहे असे त्यांच्यापुरते ठरवले तर त्याला आक्षेप घेण्याचे गैर-लिंगायताला काहीच कारण नसावे... जर त्या नव्या धर्मासोबत येणारे आचारविचार त्याच्या/तिच्या हक्कांवर नव्याने काही ’प्रत्यक्ष*’ गदा येत नसेल तर! वर म्हटले तसे सांपत्तिक बाजू, वारसा हक्क आदि गोष्टी ज्यांच्याबाबत राजकीय शासन उत्तरदायी असते, त्यांनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित असते तिथे राजकीय व्यवस्थेला बदल करावा लागणार नसेल तर त्याबाबत राजकीय व्यवस्थेने त्याबाबत मंजुरी देणे वा न देणे हे गैरलागूच आहे.
हिंदू, बौद्ध आणि जैन हे तीन स्वतंत्र धर्म आहेत (हिंदूंमधले काही हे मानत नाही. पण त्यांना विचारतो कोण. जोवर बौद्ध नि जैन स्वत:ला स्वतंत्र मानतात तोवर त्या हिंदूंच्या मानण्याला काही अर्थ नाही. पहिला परिच्छेद पहा.) पण त्यांना एकच कौटुंबिक कायदा राजकीय व्यवस्थेने दिला आहे. तेव्हा राजकीय व्यवस्थेत त्या विशिष्ट संदर्भात वेगळेपण नाही.
थोडक्यात आचारी धर्म नि राजकीय धर्म हे वेगळ्या दृष्टीने पहावे लागतात. लिंगायत/वीरशैव जर राजकीय व्यवस्थेकडे वेगळ्या धर्माची मागणी करत असतील तर त्यांना राजकीय व्यवस्थेमध्ये नक्की कोणते वेगळे स्थान अपेक्षित आहे हे सांगायला हवे. तसे काही नसेल तर वैयक्तिक पातळीवर ते स्वत:ला वेगळा धर्म म्हणून घोषित करु शकतातच की. त्यासाठी सरकारी अनुमतीची गरजच काय. मला एखादा धर्म स्थापन करायचा झाला तर मी काय प्रत्येक देशाच्या राजकीय नेतृत्वाकडून परवानग्या मागत हिंडणार आहे की काय?
राहता राहिला मुद्दा कॉंग्रेस शासनाने स्वतंत्र धर्म म्हणून त्यांना अनुमोदन देण्याचा तर त्यात आश्चर्य काहीच नाही. राजकीय पातळीवर माणसे स्वच्छपणे जातीय आणि धर्मीय गणिते जमवत असतात. 'तुम्हाला स्मशान हवे की कब्रस्तान?', 'तुम्हाला मंदिर हवे की मस्जिद?' हे प्रश्न ’धर्माधारित मते मागितली” या आरोपातून तांत्रिकदृष्ट्या पळवाट देत असतील तरी ते स्वच्छपणॆ धार्मिक आधारावर मते मागणेच असते. तिथे कायदेशीर असल्याचा दाखला द्यायचा नि कर्नाटकात मात्र नैतिकतेचा आधार घेण्याचा आग्रह धरायचा, याला दुटप्पीपणाच म्हटले पाहिजे. त्याच कर्नाटकातील एक भाजप आमदार पुढची विधानसभा निवडणूक ही ’राम विरुद्ध अल्ला अशी असणार आहे’ हे विधान करतात, तेव्हा आज कॉंग्रेस ध्रुवीकरण करत आहे म्हणणारे चूप होतेच की. सर्वत्र ’आपला तो बाब्या...’ हेच घडत असते. याचे कारण मुळात तुम्ही-आम्ही सामान्यांनी लाज सोडली आहे. प्रश्न मुद्द्याधारित न सोडवता, व्यक्तीसंदर्भात वा आपल्या-परक्या गटाच्या संदर्भात सोडवत राहिले की असे घडत असते.
आपल्या बाजूच्याने बेताल विधान वा वर्तन केले तर आपण पार खाली डोके वर पाय करुन, रामदेवासन करुन, एक डोळा मिटून, डावा हात पाठीमागे नि उजवा हात क्षितीज समांतर धरुन वा अशीच अतर्क्य आसने करुन ते बरोबरच दिसावे अशी खटपट करत असतो. दुर्दैव असे की हा आटापिटा न करता सरळ पाहणार्‍याला तुमचा हा ’दृष्टीकोन’ नसल्याने त्याला ते चूकच दिसत राहते. ’आपल्या’ बाब्याचे' (अर्थात असा माझा कुणी बाब्या नसला तरी आपला विरोधक हाच तुमचा बाब्या असा कांगावा करणारे बरेच आजूबाजूला आहेत.) वाटेल ते करुन समर्थन करणे मला जमणार नाही.
तेव्हा कॉंग्रेसने अमुक केले तर ते कसे बरोबर किंवा ’तेव्हा का नाही’ हा प्रश्न मला विचारु नका. कम्युनिस्टांपासून कॉंग्रेसपर्यंत, व्हाया समाजवादी, भाजप सारेच चुका करतात आणि त्या चुकाच असतात असे मी म्हणतो. अमक्याला फाशी योग्य, बरोबरच आहे आणि तमक्याला मात्र गोवले आहे असा दावा - तो ही पुराव्यांशी दूरदूरचा संबंध न येता - करणार्‍या मूर्खांच्या पंगतीत मी बसू इच्छित नाही. 'फाशी देणेच अयोग्य, मग गुन्हेगार कुणीही असो' असे सर्वसाधारण मत मी मांडत असतो. तुम्हाला हे विधान सर्वसाधारण विधान म्हणून अमान्य असेल तर 'ते तसे असावे की केस-टु-केस बेसिसवर विचार करावा' हा तात्त्विक चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. पण तुमच्या सोयीचा म्हणून 'याकूबच्या फाशीबद्दल तुमचे काय मत आहे?' हा विशिष्ट प्रश्न विचारण्यात अर्थ नसतो. कारण मूळ सर्वसाधारण विधानातच त्याचे उत्तर अनुस्यूत असते. त्यावरच्या तुमच्या कांगाव्याला मी भीक घालणार नाही.
त्याचप्रमाणे जातीय वा धार्मिक आधारावर राजकारण करणे एकदा गैर आहे असे मी सांगितले की पुन्हा, ’कॉंग्रेसच्या धार्मिक राजकारणाचे काय?’ किंवा ’ट्रम्प यांच्या धार्मिक राजकारणाबद्दल तुमचे मत काय?’ हे प्रश्न गैरलागू असतात. मी गणिती आहे. उत्तराचे सूत्र तुम्हाला दिले आहे. त्यात x ची काय व्हॅल्यू घालून तुम्ही उत्तर काढता याच्याशी मला कर्तव्य नाही. तुम्हाला गणित नीट सोडवता येते हे गृहित धरले तर तुमच्या प्रत्येक x व्हॅल्यू साठी माझ्या सूत्रातून येणार्‍या उत्तरापाठीमागे मी ठाम उभा असणार आहे.
तुम्हाला मी कॉन्ग्रेसवाला, कम्युनिस्ट वा समाजवादी वाटत असलो तर ती तुमच्या समजुतीची मर्यादा आहे. तुम्हाला एका गटाच्या संदर्भातच माणसाचा विचार करता येतो, तुमची मानसिकता कळपाची आहे आणि एखाद्या खुंटीला लटकल्याखेरीज तुम्हाला जगता येत नाही. पण तो तुमचा दुबळेपणा आहे. त्याला मी जबाबदार नाही. आणि सुधारणा करायची असेल, व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून पाहायचे असेल तर सुधारण्याची गरज तुम्हाला आहे, मला नाही.
कोणत्याही गटाचे वा नेत्याचे समर्थन करण्यास मी बांधील नाही. माझी मते ही माझीच असतात. तेव्हा कुठल्या तरी कळपाच्या माणसाने केलेली कृती वा विधान याचा जाब मला विचारण्यात अर्थ नाही.
तरीही इच्छा असेल प्रश्न जरुर विचारा, पण मी कॉंग्रेसविरोधी, कम्युनिस्टविरोधी वा समाजवादी विरोधी मत दिले तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. आपण काय छान वार करतोय या तुमच्या भ्रमाला याने टाचणी लागली तर मला दोष देऊन आगपाखड करु नका.
मी - आणि फक्त मीच - माझ्या मतांना जबाबदार असतो, आणि इतरांच्या कृती वा मतांना मी जबाबदार नसतो.
-oOo-
*जे अप्रत्यक्ष परिणाम होतात त्याला कृती करणारा जबाबदार मानता येत नसतो. उदा. शेजारचा बंड्या शाळॆत पहिला आला, म्हणून दहावा आलेला खंड्या नाराज झाला. कारण बंड्याशी तुलना करुन त्याचे आईवडील त्याच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत नावे ठेवतात. आता हा खंड्या आणि त्याचे आईबाप यांच्यातील प्रश्न आहे. खंड्याला आनंदी राहण्याचा हक्क आहे नि तो बंड्या पहिला आल्याने हिरावला जातो म्हणून बंड्याने खंड्या पेक्षा जास्त मार्क मिळवू नयेत हा मूर्खपणाचा तर्क आहे. कारण त्यातून बंड्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा येते. त्याच्या हक्काचाही विचार निर्णयात असायलाच हवा.

बुधवार, २८ मार्च, २०१८

मास्तरकीचे दिवस

मी गणिताचा मास्तर होतो. राजकारण्याला जशा निवडणुका चुकत नाहीत तशा मास्तरला परीक्षांचे पेपर सेट करणे नि तपासणे हे भोग टळत नाहीत.
अशाच एका पेपरमध्ये एका टॉपरच्या पेपरमध्ये एका प्रश्नाच्या उत्तराला - जे पूर्ण चूक होते - मी शून्य मार्क दिले. ती माझ्याकडे विचारणा करायला आली. मी ते गणित कसे सोडवायचे ते दाखवून रीत आणि उत्तर दोन्ही समजावून दिले आणि तुमचे दोनही चुकले हे पटवून दिले. ते मान्य करुनही तिचा तर्क होता, ’पण इतके लिहूनही शून्य मार्क कसे काय देऊ शकता तुम्ही?’ मी म्हटलं, ’अहो तुम्हाला गीतेतले श्लोक लिहायला सांगितले, तुम्ही मनाचे श्लोक लिहून ठेवले... कसे मार्क देणार?’
आपल्या परीक्षा व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांनी मास्तरांना चांगलेच जोखून ठेवले आहे. कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर माहीत नसले तरी पानभर काहीतरी लिहून ठेवायचे असा त्यांचा बाणा असतो. (काही मंडळी तर सरळ प्रश्नच पुन्हा उतरवून काढत) फूटपट्टी घेऊन बसलेले मास्तर लांबीनुसार मार्क देतात. मार्क देणार्‍या’ अशी ख्याती असलेल्या एका मॅडमच्या क्लास मध्ये असावे म्हणून लोक चक्क एक सेमिस्टर ड्रॉप घेत असत. इमाने इतबारे पहिल्या सेमिस्टरला विषय सोडवणारे आमच्यासारखे ६०-७० मध्ये रेंगाळत. तर आमच्याबरोबर असताना फेल झालेला प्राणी मॅडमच्या कृपेने ७० ते ९० मार्क मिळवून पास होई. या बाईंची ख्याती म्हणजे त्याही लांबी पाहून मार्क देत. आम्ही दोघे एक पेपर जॉईंटली शिकवत असताना त्यांनी ’इतकं लिहिलं मुलांनी तर शून्य मार्क कसे द्यायचे हो.’ असं मला म्हटलंही होतं.
पुढे आयटी इंडस्ट्रीत आल्यावरही काहीसा हाच अनुभव आला. अजिबात टंगळमंगळ न करता दिवसभरात आपले काम व्यवस्थित संपवून वेळच्या वेळी घरी जाणार्‍यांचा भाव बॉस लोकांसमोर कमी असे. तर अमुक एक ’रात्री उशीरापर्यंत बसून काम करतो’ हे त्यांच्या दृष्टीने फार डेडिकेशन वगैरेचे लक्षण असे. त्यामुळे अनेक चलाख लोक दिवस इंटरनेटवर टाईमपास कर, मधे बाहेर जाऊन कामे करुन ये किंवा हॉटेलमध्ये जाऊन टाईमपास कर, टेबल टेनिस खेळ असे उद्योग करुन संध्याकाळी उशीरा बसून काम करत. त्यांचे अप्रेझल अर्थातच चांगले होई.
हा गुणवत्तेपेक्षा व्हॉल्यूम किंवा आकाराला महत्त्व देणारा दृष्टीकोन (आमच्या आयुष्यातील पहिला डेक/टेप विकत घेताना आमच्या वडिलांना मोठ्या आकाराचा डेक हवा होता. त्याच्या आवाजाची क्वालिटी खराब आहे त्या मानाने लहान डेकचा आवाज उत्तम आहे हे पटवताना माझ्या नाकी नऊ आले होते.) किंवा एकुणच योग्यायोग्यतेची पारख करण्याची कुवत कमी असणे हे दोन आपल्या समाजाचे दोष आहेत...
... आता हेच पहाना, एका मागून एक चुकीची उत्तरे देणारा माणूस, ’अहो दिवसाला अठरा तास काम करतो’ या दाव्यावर काही जणांकडून पूर्ण मार्क घेऊन जातो. 
आणि आम्ही उत्तराच्या लांबीपेक्षा खोलीला अधिक महत्त्व देणारे... मास्तर म्हणून नालायक ठरलो (स्वगत: शिकवणेही अत्यंत वाईट होते हे का सांगू तुम्हाला?) यात काय आश्चर्य.

शुक्रवार, २३ मार्च, २०१८

देवबाप्पा, डार्विन आणि शेल्डन



यंग शेल्डन’ मालिकेतील शेल्डन आणि पॅस्टर जेफ यांच्यातील संवाद ... 








यात डार्विनपण देव मानत होता’ असा दावा करणार्‍या पॅस्टरना छोट्या शेल्डनने मार्मिक प्रश्न विचारला आहे. तो म्हणतो, ’म्हणजे तुम्हाला असे म्हणायचे आहे, की डार्विनचा देवाबाबतचा दावा खरा आहे, पण उत्क्रांतीबाबतचा नाही?’
अर्थात एका माणसाचे सारेच काही बरोबर असे नसते हे खरे आहे, त्यामुळे हा प्रश्न तसा निसरडा आहे. पण ’डार्विनसुद्धा’ असे म्हणतानाच ’डार्विन हा कुणी खास आहे आणि म्हणून त्यानेसुद्धा देव मानणे हा देवाच्या बाजूचा एक पुरावा मानावा’ असा पॅस्टरचा दावा आहे. आता डार्विन कुणी खास माणूस का आहे? तर तो उत्क्रांतीवादाचा जनक म्हणूनच खास आहे. आता ज्या धार्मिकांना उत्क्रांतीवाद मान्य नाही, त्यांच्या दृष्टीने डार्विन जास्तीत जास्त चार चौघांसारखा साधा माणूस नाही का? तसे असेल तर मग त्याचा देवावर विश्वास होता की नाही या मुद्द्याला ’गणपाचा देवावर विश्वास नाही- किंवा विश्वास आहे.’ या मताला जेवढी किंमत असेल तेवढीच द्यायला हवी. त्याचा खास उल्लेख करण्याचे कारणच नाही. हा असा तिढा वारंवार आपण पाहतो. अशा दांभिकांच्या किंवा गोंधळल्या मनांच्या, पण प्रवृत्तीने आक्रमक अशा फौजा दररोज समोर येत असतात.
’अमका माणूस न्यूक्लिअर फिजिसिस्ट असून गोमूत्रातील गुण मान्य करतो’ हा दावा करताना प्रथम त्याचे न्यूक्लिअर फिजिसिस्ट असणे त्याचे सामाजिक स्थान सांगत असते. तो ’गोमूत्र सायंटिस्ट आहे नि गोमूत्रातील गुण मान्य करतो’ हा दावा कुचकामी असतो. थोडक्यात गोमूत्राचे समर्थक न्यूक्लिअर सायंटिस्ट असणे या पायावर आपला दावा बांडगुळासारखा चिकटवून देत असतात. त्याने वेदपाठशाळा किंवा मुस्लिम असला तर जमातमध्ये जाऊन शिक्षण घेण्याऐवजी विज्ञाननिष्ठ शिक्षण घेतलेले आहे, हा मुद्दाही लक्षात घेण्यासारखा आहे ना? ज्ञान मिळवण्यासाठी तो धार्मिक चाकोरी न स्वीकारता वैज्ञानिक वाट निवडतो आहे हे उघड आहे. मग ’देव मानणारासुद्धा बघा वैज्ञानिक शिक्षणच घेतो, धार्मिक शिक्षण घेत नाही.’ असा उलट दावा मी विज्ञानाच्या समर्थनार्थ करु शकतोच की. (विज्ञानाला देवाच्या वा धर्माच्या खांद्यावर बसून आपली उंची वाढवण्याची गरज नसते हा मुद्दा अलाहिदा.)
वास्तव इतकेच असते की तो न्यूक्लिअर सायंटिस्ट असतो आणि तो गोमूत्र-गुणांवर विश्वास ठेवणारा असतो, किंवा देव मानणारा असतो. या दोन्हींत कोणताही कार्यकारणभाव नाही. पण यातील एका भागाचा आधार घेऊन दुसर्‍याला त्या पहिल्या भागाचे गुण बहाल करण्याची चलाखी करणारे असतात. पण उलट ’दिशेने देव मानणारे वैज्ञानिक आधारावर सिद्ध झालेली उपचारपद्धती स्वीकारुन अमेरिकेत उपचाराला जातात, गोमूत्र वापरुन आपला आजार बरा करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत.’ असा दावा करता येईलच की. अ आणि ब एका जागी आहेत इतकेच मान्य करुन न थांबता, अ मुळे ब आहे किंवा ब मुळे अ आहे असा जबरदस्तीचा कार्यकारणभाव का लादावा? असे कार्यकारणभाव हा केवळ मूल्यमापनाचा भाग आहे नि तो सापेक्ष असतो. (बहुतेक वेळा तद्दन खोटाच असतो.)
दुसरा मुद्दा असा, की सामान्यपणे असे प्रयत्न धार्मिक वा ऐतिहासिक आधारावर अस्मिता जोपासणार्‍यांकडूनच होतात. एखादा फिजिसिस्ट अथवा रसायनशास्त्रज्ञ आपल्या सिद्धान्ताच्या पुष्ट्यर्थ ’बायबल मध्ये पण असे लिहिले आहे. म्हणजे हे सिद्ध झाले.’ असा दावा करत नाही. तो तर्क, प्रयोग, अनुभव, पुरावे या मार्गानेच जातो, त्याला तसेच जावे लागते. आणि त्यातून सिद्ध झालेल्या सिद्धांताला अशी धार्मिक पुस्तकांची जोड द्यावी लागत नाही. धार्मिक आधारावर शेंडाबुडखा नसलेले दावे करणारे मात्र ’नासा’ची साक्ष काढतात. पण तसे करताना ते नासा आपल्या धर्मग्रंथाहून अधिक विश्वासार्ह असल्याची कबुलीच देत असतात. कारण तसे नसेल तर मग नासाची साक्ष काढायचे कारणच काय? नासा हे धर्मपीठ नव्हे तर विज्ञान/तंत्रज्ञानपीठ असल्याने हा धार्मिकांना गैरसोयीचा अर्थ निघतो आहे.
याशिवाय सध्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून बोकाळलेले प्रकरण म्हणजे आपल्या सोयीची, आपली विधाने वा दावे एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीच्या नावे ठोकून देणे. हा धडधडीत खोटेपणादेखील बाजारात आपल्या वा आपल्या नेत्यांच्या - धार्मिक, सामाजिक, राजकीय वा अन्य - मताला बाजारात फारशी किंमत नाही हे मनातून मान्य केल्याचा उघड पुरावाच असतो. अविश्वासार्ह दाव्यांनाच असे विश्वासार्ह लोकांना वा संस्थांना हायजॅक करावे लागते, त्यांच्या मांडीवर बसावे लागते. सिद्धता नसेल, पुरावा नसेल तेव्हा अशी परपुष्टता वापरावी लागते. आपले नसलेल्यांना, अनेकदा तर आपले विरोधक असलेल्यांना हायजॅक करुन त्यांच्या मुखी आपले बोल बोलवावे लागतात.
आपली विश्वासार्हता वाढवण्याची युगत यांना अजूनही सापडलेली नाही, कदाचित कधी सापडणारही नाही. कारण त्यासाठी नेणीवेबरोबरच जाणीवेच्या पातळीवरही आपण कुठेतरी चुकतो आहोत हे आधी मान्य करावे लागेल. त्यांच्यातील दंभ त्यांना तसे करण्यापासून कायम परावृत्त करत राहतो. चुकांना घाबरणारे हे लोक, ’आम्ही सर्वज्ञच आहोत’ असा दावा आक्रमकपणे करत समोरच्याला आपले म्हणणे पटवून देण्यापेक्षा त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी जमावाच्या कलकलाटाचा वापर करुन घेतात.
माणसांना अज्ञानी ठेवून त्यांच्या कळपाच्या जोरावर ते आपले मत लादू शकतील, पण सिद्ध करु शकणार नाहीत.

-oOo-

बुधवार, २१ मार्च, २०१८

नर्मदासे सीख’ च्या निमित्ताने...

समाजाचा मोठा भाग हा दुसर्‍या भागातील लोकांच्या दुरवस्थेबद्दल बहुधा उदासीन असतो. एकतर समाज म्हणून आपण आधीच नियतीवादी आणि त्यामुळे अक्रियाशील. स्वत:च्या उन्नतीसाठी वा समस्या-निवारणासाठी आपण फारसे नेमके काही न करता, बुवा-बाबांचे मठ आणि कुठल्या कुठल्या देवळांची वाट धरणारे, त्यातून आपल्या कुठल्याही समस्येचे निवारण होते असे समजणारे. अशा समाजात परदु:ख फारसे त्रास देत नाही. तिथे मग त्याच्या निवारणासाठी धडपड करणारे (भले तुमच्या मते चुकीच्या वा परिणामकतेच्या बाबतीत उणा असलेल्या मार्गाने का होईना) हे मूर्ख असतात असे समजणारे, अमेरिकन मॉडेल आदर्श मानणारे लोक आता ’सामाजिक बांधिलकी’ या शब्दालाही चॅलेंज देऊ लागले आहेत. स्वार्थ साधला की आपोआप समाजाचे हित होते’ असले कुण्या खांद्यावर घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या तथाकथित विचारवंताचे विधान आपापल्या झेंड्यावर मिरवणारे (आणि त्याच वेळी जात-धर्मादि कळपात पुन्हा पुन्हा घुसून आपल्या तथाकथित वैयक्तिकतावादाचे थडगे बांधणारे) आपल्या स्वार्थाला आता तात्त्विक अधिष्ठान देऊ पाहात आहेत. त्यात सध्या ’विकास, विकास, विकास’ अशी गर्जना करु लागलेला कळप तर आपल्याला न पटणार्‍या गोष्टींना, आपल्या स्वार्थाआड येणार्‍या गोष्टींना, काहीही न समजता, कळता थेट विकासविरोधी, प्रगतीविरोधी ठरवून, आपले निखळ स्वार्थी आयुष्य जगण्यास मोकळा होतो. गेल्या तीन-चार वर्षात देशप्रेम/देशद्रोह हा द्वि-पर्यायी दृष्टीकोन दृढ होऊ लागल्यापासून विकासविरोधी च्या जोडीला आता देशद्रोही हे आणखी एक विशेषण चिकटवण्याची सोय झाली आहे. ’मग आम्ही टॅक्स नाही का भरत?’ या एक रुपयावर सारे जग खरेदी करु पाहणारे प्रामुख्याने नागरी लोक आपल्याच शहरातील बहुसंख्य समाजाच्या हिताऽहिताबद्दल उदासीन असतात. इतकेच नव्हे तर आम्हीच काय ते देशाच्या प्रगतीला हातभार लावणारे, आणि बाकी सगळे फुकटे असा मूर्ख आविर्भावही त्यांच्या उक्ती-कृतीतून दिसून येत असतो.
अशा वेळी आयुष्याची बत्तीस वर्षे खर्च ज्या व्यक्तीने एखादा लढा लढवला, ज्यातून व्यवस्थेत आवाजच नसलेल्या अनेकांना आवाज मिळवून दिला, त्यांच्यातून त्यांच्यासाठीच नेतृत्व निर्माण केले, त्यातून तथाकथित प्रगतीचा वरवंट्याचा वेग कमी केला; ’तिला देशद्रोही ठरवून फाशी दिले तरी उत्तम’ इतक्या तीव्र मताचे लोक माझ्या आसपास मी पाहतो आहे. अशा संवेदनाशून्य मंडळींची प्रजाती वेगाने आपले हातपाय पसरते आहे. ’पण विकासासाठी कुणीतरी त्याग केलाच पाहिजे’ म्हणणारे हे नमुने, ’तुम्ही काय त्याग केलात?’ या प्रश्नाला ’मग आम्ही टॅक्स नाही भरत?’ हा एक रुपया पुन्हा वापरुन खिशात ठेवतात. या देशातील प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या उत्पन्नाच्या आणि खर्चाच्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष कर भरतच असतो हे दाखवून दिले, तरी त्यांचे रडगाणे गोलपोस्ट बदलून पुढे चालत राहतेच. मूलत: असंवेदनशीलता हे याचे कारण असल्याने त्यांच्याशी फारसा संवाद होणे वा रुजवात घालणे शक्यच नसते.
पण प्रशासकीय बाबत असे म्हणता येत नाही. प्रशासन हे व्यवस्थेचे कार्यकारी अंग असते. विविध धोरणे, योजना यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. तेव्हा सर्वसामान्यांशी त्यांचा अपरिहार्यपणे संबंध येतो. अनेकदा उत्तम योजनांचे अंमलबजावणीतील ढिसाळपणाने तीनतेरा होतात. त्यात पुन्हा प्रशासनातील व्यक्तींचा स्वार्थ, सत्तेची मुजोरी, जनतेच्या बाजूनेही हक्काहून अधिक स्वार्थ साधण्याची होणारी चलाखी आदि अनेक अडथळे सामील होतात. आणि मग अपयशाचे, चुकांचे खापर फोडण्यासाठी अपरिहार्यपणे’ ’मी सोडून इतर...’ गटातील एखादा निवडून आरोप-प्रत्यारोप होतात. एकदा हे सुरु झाले की तो विसंवाद कार्यातील अडथळा बनून राहतो. तेव्हा ही कोंडी फोडण्यासाठी मग तिसर्‍या बाजूला पुढे यावे लागते.
तीसहून अधिक वर्षे चालू असलेले ’नर्मदा बचाव आंदोलन’, आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यात वर्षानुवर्षे चाललेला संघर्ष हा स्वतंत्र देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा संघर्ष असावा. आणि इतक्या वर्षांनंतरही अनेक गावांचे पुनर्वसनच नसणे, बुडिताची रेषा नक्की कुठवर येणार इ. मूलभूत प्रश्नांबाबत गोंधळ सुरु आहेत. दुसरीकडे सरदार सरोवरात अपेक्षेइतके पाणी नसल्याने जुलैपासून वीजउत्पादन ठप्प झाले आहे. मागील आठवड्यात शेतकर्‍यांनी पाणी उचलू नये म्हणून सरकारने निमलष्करी दलाचे पाचशे जवान धरण आणि कालवा परिसरात उभे केले आहेत. धरणाने पाणी अडवल्याने नदीमुखापाशी प्रवाहाचा वेग कमी झाल्याने, समुद्र उलट दिशेने काही किलोमीटर आत घुसल्याने आणखी शेतकरी आणि मासेमार (ज्याची शक्यता आंदोलनाच्या तज्ज्ञांनी आधी वर्तवूनही ’या प्रगतीविरोधकांचे काय ऐकायचे?’ या माजात दुर्लक्षिलेली) उध्वस्त झाले आहेत. असे नवनवे प्रश्न समोर येत आहेत. ’झाले ना धरण, आता जुनी मढी का उकरता?’ म्हणणार्‍या अडाण्यांनी रोजचे वृत्तपत्र वाचले तरी समजेल की हे का करावे लागते. पुनर्वसन प्रलंबित, कालव्यांसारखी अनेक कामे अजूनही पुरी झालेली नसताना, नव्या समस्या रोज उभा राहात असताना याचे लोकार्पण वगैरे करणे हा विनोद आपण निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण प्रत्यक्षात उतरवलेला पाहिला. तीन राज्यांशी संबंधित असणार्‍या या धरणाच्या या तथाकथित लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाला तीनपैकी दोन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रणच नसल्याचा प्रकारही आपण याचि देही पाहिला. (त्या राज्यांत निवडणुका नव्हत्या हे साधे कारण काळेंना माहीत असू असा प्रश्न का विचारतात ते?) चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना वाहती साबरमती दाखवण्यासाठी पाणी सोडणारे, गुजरातच्या निवडणुकांआधी पाणी सोडण्यास म.प्र.ला भाग पाडणारे आणि आता म.प्र. च्या निवडणुका येताच उलट दिशेने या धरणाचे पाणी म.प्र. मधील नद्यांना वळवण्याचा निर्णय घेणारे सरकार आपण पाहिले. मुळात सिंचन आणि वीजनिर्मिती या उद्देशाने उभे केलेल्या धरणाचे पाणी अनेक उद्योगांकडे वळवल्याचे आरटीआय क्वेरीतून उघडकीस आले. थोडक्यात गरज, विज्ञान, तंत्रज्ञान या पेक्षा राजकीय नेते, धंदेवाईक कंत्राटदार आणि उद्योगधंदे यांच्या हितासाठी उभे केलेले आणि जमिनीवरच्या माणसाला पायात चिणणारे हे धरण भारताच्या व्यवस्थेच्या अवस्थेचे भयावह प्रतीक होऊन राहिले आहे.
हे सारे लिहितो म्हणजे मी मेधा पाटकर आणि त्यांचे आंदोलन यांच्या बाजूचा आहे नि त्यांचे सारेच मला पटते असा अर्थ नाही. (हे त्यांच्यासाठी, जे मला सतत ’तुही बाजू कंची’ विचारतात त्यांच्यासाठी. तसंच ’सारखे सारखे तटस्थ काय, कधीतरी भूमिका घ्या’ म्हणणार्‍या आणि तटस्थता नि वस्तुनिष्ठता, मूल्यमापनसिद्धता यातील फरक माहीत नसलेल्यांसाठीही!) अमेरिकेत मोठी धरणे डि-कमिशन केली जातात म्हणजे ती अव्यवहार्य आहेत या त्यांच्या मताशी मी सहमत नाही. (माझा अभ्यास त्यांच्यापेक्षा कैकपट कमी आहे हे मान्य आहेच. पण माझे मत माझ्याच कुवतीवर सिद्ध झालेले असावे, उसनवारीचे नसावे असा माझा प्रयत्न असतो.) आणि त्यांच्याशी असहमतीचे इतरही मुद्दे आहेत. पण ते सध्या सांगत बसत नाही. कोणत्याही समस्येचे प्रश्नाचे अनेक पैलू असतात नि त्या बाबत साधकबाधक विचार, अभ्यास आणि मुख्य म्हणजे अलीकडच्या काळात सोन्याहून मूल्यवान झालेला डेटा, या गोष्टी सोबत घेऊनच निर्णयाकडे जावे लागते. मेधाताईंना परवा भेटलो तेव्हा त्यांच्या समोर पडलेला रिपोर्टस्‌, निकाल, पुस्तके आदिंचा ढिगारा पाहून ज्यासाठी त्यांच्या बाजूने त्यांचे विचार नि निर्णय हे अशाच मार्गाने घेतले असावेत असे म्हणायला फारसा प्रत्यवाय उरला नाही.
केवळ ’माते नर्मदे’ वाचून, बहुसंख्य वेळा तर त्याचे नुसते नाव ऐकून, ’त्यात दत्तप्रसाद दाभोळकरांनी मेधाताईंचा भंपकपणा (हा शब्द कदाचित दाभोळकरांचा नसतो, सांगणारा त्याच्या वैयक्तिक द्वेषाला त्या विधानात मिसळून देत असतो) कसा उघड केला आहे’ वगैरे दावे करणारे शहरी पाहिले की हसावे की रडावे कळेनासे होते. तसेही एक पुस्तक वाचून, किंवा त्याच्याबद्दल केवळ ऐकूनच त्याच्या शपथा खात आपली आयुष्यभराची भूमिका निश्चित करुन टाकणारे, त्या आधारे एखाद्या व्यक्ती, इझम, ऐतिहासिक वा राजकीय नेत्यावर आगपाखड करण्याइतके क्षुद्र आहोतच आपण. अपेक्षेप्रमाणे फेसबुकवरच ’आम्ही टॅक्स भरतो’ जमातीच्या एका शहाण्याने केवळ एक फोटो पाहूनच ’सरकारचे कुणी प्रतिनिधी नव्हते ना?’ असा कुत्सित प्रश्न विचारला. अशा अलौकिक पूर्वग्रहदूषित जीवांचे मला नेहमीच कौतुक वाटत आले आहे. सुखात जगतात बिचारे. अर्थात विचारशून्य, पूर्वग्रहप्राधान्य आयुष्य जगणारा माणूस हा जनावराहून खालच्या दर्जाचा समजावा हे आमचे प्रामाणिक मत. ते असो.
पण ही झाली पार्श्वभूमी. वर म्हटले तसे तिसर्‍या बाजूने या दोन बाजूंना समोरासमोर आणावे लागते. तसे ते कामांच्या संघर्षाच्या निमित्ताने समोरासमोर असतातच, पण सर्वसामान्य जनतेच्या समोर त्यांच्यात खुली चर्चा, वाद-विवाद घडावा जेणेकरुन ’आम्ही टॅक्स भरतो’ जमातीला दोन्ही बाजू ऐकायला मिळतील असा उद्देश असतो. ’अफार्म’ आणि भवताल मासिक’ या दोघांनी मिळून तो योग जुळवून आणला होता. ’थंडा करके खाओ’ किंवा ’समस्येकडे दुर्लक्ष करा, आपोआप लोक कंटाळून सोडून देतील.’ या नव्या-जुन्या सत्ताधार्‍यांच्या सोप्या भूमिकेला अनुसरुन नव्या सत्ताधार्‍यांनीही आधी येतो येतो म्हणून ऐनवेळी नकार देत या चर्चेला एकतर्फी आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न केला. (त्यांची नावे मी सांगणे औचित्याचे ठरणारे नाही. आयोजकांना आवश्यक वाटले तर ते जाहीर करतील.) परंतु सुदैवाने निवृत्त जलसंपदा सचिव विद्याधर रानडे, केंद्रीय जल आयोगाशी संबंधित असलेले आर. एस. गायकवाड यांच्या उपस्थितीने सरकारी/प्रशासकीय बाजू मांडली गेली. तर आंदोलनाच्या वतीने मेधा पाटकर, मीरा संघमित्रा यांनी बाजू मांडली. त्रयस्थ अभ्यासक पण तरीही ज्यांची भूमिका आंदोलनच्या भूमिकेला पूरक होती असे सौम्या दत्ता आणि सिव्हिल सोसायटीचे प्रतिनिधी राज कचरु आणि तिसरी बाजू मांडण्यासाठी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे आणि ’मेरी’चे माजी महासंचालक दि.मा. मोरे हजर होते.
बरीच वर्षे मी नर्मदा बचाव आंदोलनाबाबत ऐकत वाचत आलो आहे. हे लोक प्रगतीविरोधी आहेत या मतापासून माझीही सुरुवात झालेली आहे. विचाराचे इंद्रिय विकसित झाल्यापासून आणि माध्यमस्फोटातून भरपूर माहिती मिळवता येऊ लागल्यापासून हे मत बदलत आले आहे. (’आमचे मत एकदा ठरले की ठरले, ब्रह्मदेव आला तरी त्यात बदल संभवत नाही’ असे म्हणणार्‍या बालकांना या निमित्ताने एक गोड गोड पापा.) ’धरणेच नकोत असे हे म्हणतात’, हे माझ्या आसपासच्या, माझ्यावर प्रभाव टाकू शकणार्‍यांचे मत उचलून माझी सुरुवात झाली. तिथून मग पुनर्वसनाची समस्या, नोकरशाहीची उदासीनता आणि उद्दामपणा, शहरात बसून ठाम मते बनवणार्‍यांचा निर्बुद्ध अहंकार हे पाहात मी पुढे गेलो आहे. निव्वळ धरण हवे की नको हा एकच सोपा प्रश्न यात नसतो. धरण हवे असेल तर का हवे?, ’हवे असेल तर कुठे हवे’, ’त्याचे लाभधारक कोण नि किती?’ ’त्याची उद्दिष्टे कोणती?’, ’त्याचा निव्वळ अभियांत्रिकी पातळीवरुन अभ्यास करावा की अन्य काही घटकही त्यात असावे लागतात?’, ’मोजली जाणारी किंमत रुपयांपलीकडे आणखी कशा कशा स्वरुपात चुकवावी लागते, तिचे मोनेटायजेशन अथवा मूल्यनिर्धारण कसे करावे?’ ’मूळ उद्दिष्टे भरकटून वा हेतुत: अन्य उद्दिष्टांकडे जर लाभ वळवले तर काय परिणाम होतात? (उदा. जसे जायकवाडी धरणाने सिंचनाची ऐशीतैशी करुन बीअर फॅक्टरीज चालवल्या, तसेच इथेही अनेक खासगी कंपन्यांकडे पाणी वळवले. तर जे नदीमुखाशी समुद्र आत घुसल्याने बाधित झाले ते मूळ प्रस्तावाशी निगडित बाधितांच्या यादीत नव्हते, त्यांचे काय करायचे? ) संख्याशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याने, ’या सार्‍या प्रक्रियेत जे एस्टिमेट्स काढले जातात ते कसे काढले जात असावेत?’ हे कुतूहलही कायम माझ्या डोक्यात होते. याशिवाय जैववैविध्य हा बहुसंख्येने वृत्तपत्रात वाचलेला, ऐकलेला पण तिला न समजलेला शब्द इथे कितपत संदर्भ राखून आहे, आणि निव्वळ पर्यावरणाद्यांच्या अभ्यासाचा विषय या पलीकडे या जैववैविध्याला व्यावहारिक बाजू आहे की नाही?’ असेल तरी कुठली?, ते नाहीसे झाल्याने वा बाधित झाल्याने व्यावहारिक नुकसान होते का? होत असेल तर नक्की कशा प्रकारचे?’ असे आणखी काही प्रश्न मला सतावत होते.
या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या आधारे विविध बाजूंनी नर्मदा प्रश्नाकडे पाहण्याची संधी ’आम्ही टॅक्स भरतो’ जमातीला उपलब्ध झाली होती. पण अपेक्षेप्रमाणे त्यांना एका पुस्तकाचे नाव नि आपले पूर्वग्रह पुरेसे वाटत असल्याने त्याच्याकडे त्यांनी पाठ फिरवली. त्यात त्यांच्या लाडक्या सरकारच्या प्रतिनिधींनी आणि त्या पुस्तकाच्या त्यांच्या लाडक्या लेखकानेही पाठ फिरवल्याने त्यांना आपलेच बरोबर असे स्वत:ला नि इतरांना पटवून देता आले असेल (कळपात असले की आपण बरोबरच असतो!) ’सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ असे प्रार्थनेत म्हणणार्‍यांनी उत्तरार्ध मात्र ’माझ्या प्रगतीसाठी त्यांनी त्याग करायलाच पाहिजे’ असा बदलून घेतला असल्याने त्याबाबत आणखी काय ऐकायचे असा त्यांचा प्रश्न असावा. आम्ही का बघावे, आमचा काय संबंध हे जोडीला असतेच.
प्रत्येक वक्त्याने जी मांडणी केली ती विस्ताराने सांगणे शक्य नाही. पण काही मुद्द्यांच्या आधारे धावता आढावा घेऊ शकेन.
मेधाताईंची मांडणी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. वर्षानुवर्षे त्या त्यावर बोलत आल्या आहेत. तसं पाहिलं तर माझी अपेक्षा होती की ही मांडणी हा पूर्वपक्ष घेऊन तिचा प्रतिवाद करणारे सरकारच्या बाजूने कुणीतरी बोलावे. पण तसे न होता, दुसर्‍या बाजूने केवळ धरणांचे फायदे सांगण्यात धन्यता मानली गेली. या धरणासंबंधी मुख्य प्रश्न हे पुनर्वसनासंबंधी होते, पुढे ते मोठ्या धरणांतून निर्माण होणार्‍या पर्यावरणीय समस्यांबाबत होते. अशा वेळी एका बाजूने मिथेनची समस्या पुढे केल्यावर, तसे नाही असे मोघम विधान करणे किंवा पुनर्वसनातील समस्या समोर ठेवल्यावर नियमावली वाचून दाखवणे असे समांतर वा निरर्थक प्रतिवाद आले. मुद्द्याला मुद्दा भिडणे फार क्वचित झाले.
रानडे यांची मांडणी सरकारच्या बाजूची असल्याने त्याबाबत उत्सुक होतो. त्यांनी धरणांची आवश्यकता, त्यातून मिळणारे फायदे यांची उत्तम मांडणी केली. दुसरी बाजू मांडण्याचे मुख्य काम त्यांनीच केले. पण ते प्रतिवादस्वरुप न होता, दुसरी बाजू मांडणारे होते. आता हे ही पुन्हा फारसे नवीन नव्हतेच. धरणांचे फायदे आम्ही शाळेत शिकलो होतोच. पण तरीही मेधाताईंच्या मांडणीसोबत ही दुसरी बाजू आली हे उपयुक्तच ठरले. फक्त त्यांच्या बोलण्यात असलेला इतरांबद्दलचा कंटेम्प्ट, निरादर खटकला. सौम्या दत्त यांनी मोठ्या धरणातील बायोवेस्ट मुळे निर्माण होणारा मिथेन, त्यातून निर्माण होणारी आर्द्रता आणि बाष्पीभवनाची समस्या याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न रानडे यांनी केला पण त्यांची उत्तरे मला एकतर असमाधानकारक वाटली, अनेकदा तर ’असं नसतं’, ’असं म्हणता येणार नाही’ अशी मोघम वाटली. बाष्पीभवनाचा वेग काही पाण्याच्या एकुण साठ्यावर नव्हे तर सर्फेस एरियावर अवलंबून असतो हे शाळेतल्या मुलालाही ठाऊक असणारे कारण त्यांनी सौम्या दत्तांना दिले. पण मोठे धरण, मोठा साठा म्हणजे सर्फेस एरियाही बहुधा अधिक असणारच की हे साधे त्यांना समजले नसावे का?
सुरेश शिर्के यांनीही धरणाच्या बाजूने बोलणे अपेक्षित होते, पण त्यांना स्वत:बद्दल बोलण्यातून फारसा वेळ उरला नाही. त्यांच्या बोलण्यातून जलविद्युत ही सर्वात स्वस्त वीज असल्याने आवश्यक आहेच हा एक मुद्दा ठासून सांगण्यापलीकडे फार काही हाती लागले नाही. पडणारा प्रत्येक पाण्याचा थेंब वापरला तर किती वीज निर्माण होईल हा हिशोब त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण नुकतेच ऊर्जा मंत्रालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे सध्या भारताची गरज पुरी झालेली आहे तेव्हा पुढच्या आठ वर्षात नव्या योजनेची गरज नाही. असे असताना उगाच पाणी मिळते आहे त्या प्रत्येक थेंबाला अडवण्याची उठाठेव का करावी हा प्रश्न राहतो. इथे मुद्दा ऊर्जेचा आहे, सिंचन हा वेगळा मुद्दा आहे. सिंचनासाठी आवश्यक पाणी साठवणे आणि ऊर्जेसाठी साठवणे यासाठी कदाचित वेगवेगळे उपाय असावेत.
सर्वात प्रभावी मांडणी होती ती सौम्या दत्त यांची. कदाचित एका सायंटिस्टच्या भूमिकेतून ती असल्याने, जरी आंदोलकांच्या भूमिकेशी सुसंगत असली तरी, अधिक नेमकी होती. पंधरा मिनिटात आठ मुद्दे सहजपणे ठसवून आपले मत मांडणे याला दाद द्यायला हवी. सौम्या दत्ता यांनी धरणातील पाणीसाठ्यात मुरलेल्या बायोवेस्ट - मुख्यत: झाडे नि पालापाचोळा - यातून निर्माण झालेला मिथेन वातारणासाठी घातक असल्याचे प्रतिपादन केले. रानडे यांनी हे मत अमान्य केले पण त्याचा साधार प्रतिवाद केला नाही.
जलविद्युत ही दावा करतात तशी खरोखरच स्वस्त वीज आहे का? असा प्रश्न दत्त यांनी उपस्थित केला. निव्वळ खर्च झालेल्या पैशाबरोबरच, प्रदूषण, विस्थापन, सामाजिक हानी आदि अन्य घटकांचा विचारही त्यात केला गेला पाहिजे असे प्रतिपादन त्यांनी केले. हे मला तत्त्वत: मान्य झाले. एकुणाच गुंतवणूक ही केवळ पैशामध्ये मोजण्याची चूक आपण सर्वच जण करत असतो. वेळ, ऊर्जा आणि इतर घटकांवरचा परिणाम मोजण्याचे, त्याचे मूल्यनिर्धारण करण्याचे भान आपल्याकडे नसते. याचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न रानडे आणि शिर्के यांनी केला. पैकी शिर्के यांनी केवळ ’माझ्या अनुभवातून सांगतो’ म्हणून हे चूक आहे असे ठामपणे सांगितले. तर रानडे यांनी सध्या फारच फेमस असलेल्या ’तिकडे पण बघा की’ चा वापर केला. त्यांनी औष्णिक ऊर्जानिर्मितीतून होणार्‍या प्रदूषणाचा मुद्दा काढला. हा योग्यच आहे असे माझे मत झाले. सौर ऊर्जा ही अद्याप पुरेशी सक्षम नाही, दिवसाचा मर्यादित काळच उपलब्धता, त्याला लागणारी जागा ही तेवढ्याच ऊर्जेसाठी लागणार्‍या जलविद्युत केंद्रापेक्षा कित्येक पट अधिक आहे हे मांडले. हा मुद्दाही योग्य आहे. परंतु एवढ्याने जलविद्युत स्वस्त ठरत नाही असे मला वाटते. कारण प्रश्न जागेचा असेल तर एक महत्वाचा मुद्दा असा की सौर पॅनेल्सना स्वत:ची स्वतंत्र अशी जागा आवश्यक नसते. जवळ जवळ प्रत्येक निवासी इमारतीच्या छतावर सौर पॅनेल बसवणे शक्य आहे. (अर्थात याची एफिशिएन्सी ही एकजिनसी उत्पादनापेक्षा खूप कमी होईल हे मान्यच). तीच गोष्ट पवनऊर्जेची. रानडे असेही म्हणाले की पवनऊर्जेला जागा नाही का लागत? हा मुद्दा मात्र मला साफ अमान्य झाला. माणसांचा अधिवास असलेली जागा त्यांना विस्थापित करुन ताब्यात घेणारा जलविद्युत प्रकल्प आणि वस्ती नसलेल्या डोंगरावरची जागा व्यापणारे पवनऊर्जा प्रकल्प हे सारखेच हे मान्य करण्याची माझी तयारी नाही. शिवाय या दोन्ही प्रकारांत विस्थापनासारखी समस्या उद्भवत नाही. माणसांची, जनावरांची, झाडझाडोर्‍याची परिसंस्था उध्वस्त होत नाही. तेव्हा या दोन्ही बाजूंचे व्यवस्थित मूल्यनिर्धारण करुनच ते ठरवायला हवे. सध्या तरी जलविद्युत आवश्यक आहे हे मी मान्य केले, पण स्वस्त आहे हा दावा मात्र तूर्त अनिर्णित ठेवला.
पुनर्वसनाबाबतच्या प्रश्नाला गायकवाड सरांनी परत नियमावली वाचून दाखवली हे अजिबातच पटले नाही. ते तर सर्वांना ठाऊक आहेच. तीसहून अधिक वर्षे आंदोलन करणारे, न्यायालयीन लढे लढणारे यांना ते माहीत नाही असे थोडेच आहे. समस्या त्याच्या अंमलबजावणीची आहे हे वर्षानुवर्षे समोर आले आहेच. चर्चेला उपस्थित असणारे प्रकल्पबाधितांचे प्रतिनिधी यामुळे नाराज झाले नि त्यांच्या रोषाचा सामना गायकवाड यांना करावा लागला.
दि.मा. मोरे यांनी २०१३ मध्ये पारित केलेल्या पुनर्वसन विधेयकाचा आवर्जून उल्लेख केला. ज्याबाबत फारसे बोलले गेलेले नाही, अगदी ज्या कॉंग्रेस शासनाने ते पारित केले त्या शासनालाही त्याचे महत्त्व फारसे उमगलेले दिसत नाही. (अर्थात रस्त्याच्या कडेला खडी-डांबर पसरल्याचेही श्रेयही बॅनर लावून घेण्याचा प्रघात त्या काळात नव्हता.) मोरे आणि प्रदीप पुरंदरे यांनी दोन्ही बाजूतील पटणारे असे मांडत मध्यममार्गाची मांडणी केली, जी बव्हंशी माझ्या मूल्यमापनाशी जुळणारी होती असा दावा मी करु शकतो.
हा सारा खटाटोप ज्यांच्या समस्यांबाबत चालू होता त्या प्रकल्पबाधितांचे चार प्रतिनिधीही थोडक्यात उत्तमपणे आपली बाजू मांडून गेले. महाराष्ट्रातून नूरजी भाई, म.प्र.मधून एक महिला (नाव विसरलो.  ) गुजरातमधून देवरामजी आदिंनी आपली बाजू मांडली. सामान्यपणे गावाखेड्याकडून आलेली माणसे शहरात बुजतात, त्यात स्टेज-फ्राइट तर शहरातही दहातील नऊ जणांना असते. या चार जणांचे भाषण म्हणजे आत्मविश्वासाचा उत्कृष्ट नमुना होता. देवरामजींनी तर अतिशय निर्भिडपणे शहरी दुटप्पीपणावर प्रहार केले. वर उल्लेख केलेल्या सद्यस्थितीचे अनेक तपशील या चौघांनी मांडले. अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला की साध्यातला साधा माणूसही कसा वाघाच्या छातीचा होतो याचे हे दर्शन सुखावणारे होते. यातही एक आवर्जून उल्लेख करण्याजोगा मुद्दा म्हणजे केवळ टीका करण्यापलीकडे जाऊन जे साध्य झाले त्याबाबत नूरजीभाईंनी त्या त्या वेळच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आवर्जून धन्यवाद दिले. म.प्र. आणि गुजरात यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पुनर्वसनापासून सर्व प्रक्रिया अधिक सुलभ झाल्या याचा उल्लेख या लोकांनी - आणि मेधाताईंनीही - न चुकता केला. सतत पार्ट्या पाडून घरबसल्या वादंग लढवणार्‍यांसाठी हा उत्तम वस्तुपाठ ठरावा.
या सार्‍या प्रकारात संयोजनाने मात्र पूर्ण भ्रमनिरास केला. उद्दिष्टाच्या पातळीवर हा ’डिबेट’ अथवा वादविवाद असेल अशी माझी अपेक्षा होती. तिथे त्याची व्याख्यानमाला झाली. दोन स्वतंत्र विरोध भूमिका एकाच व्यासपीठावरुन मांडण्यापलीकडे त्यातून काही साध्य झाले नाही. या कार्यक्रमाची भाषा अथवा संवाद माध्यम काय असावे याबाबत आयोजकांनी विचारच केला नसावा असे दिसले. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर घेत आहोत की महाराष्ट्रापुरता याबाबत गोंधळ असावा. केंद्रातील काही पदस्थ, सरदार सरोवर प्रकल्पाशी संबंधित अधिकारी आणि अर्थातच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी येणार म्हटल्यावर कार्यक्रम हिंदी भाषेतून व्हावा ही अपेक्षा होती. अनेक उपस्थितांनी तसे गृहित धरले असावे असे दिसले. असे असता बहुतेक वक्त्यांनी मराठीतून आपले म्हणणे मांडल्याने म.प्र., गुजरात मधून आलेल्या अनेक प्रतिनिधींना दिवसभर न कळणार्‍या भाषेतील अगम्य पोपटपंची ऐकल्याचा अनुभव आला असणार. शिवाय सूत्रसंचालक म्हणून निवडलेले पहिले दोघेही हिंदी भाषेबाबत इतके चाचपडत होते, की त्यांना का निवडले होते असा प्रश्न पडला. पुढचा प्रश्न असा की सूत्रसंचालक म्हणजे ’हां आता तुम्ही बोला. आता तुम्ही बोला’ या पलीकडे त्याला काही काम असते की नाही? तेवढेच जर अपेक्षित होते तर अधिक सहज हिंदी बोलू शकणारा/री एखादी व्यक्ती निवडून संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तिच्याच हाती देण्यास काय हरकत होती? कार्यक्रमाची पूर्वप्रसिद्धीही फारशी झाली नसावी. याचे कदाचित एक कारण म्हणजे सरकारच्या बाजूने अखेरपर्यंत कोण येणार, की येणार नाही याबाबत शिल्लक असलेला संभ्रम हे असावे. त्यामुळे निमंत्रण पत्रिकाही कुण्या वक्त्याच्या नावाशिवाय असल्याने नक्की कोण नि काय बोलणार याबाबत आमंत्रितांना ठाऊकच नसल्याने त्या विषयाबाबत उत्सुक असणार्‍या अनेकांनी त्याकडे पाठ फिरवली असावी. सोमवार हा कामाचा दिवस, त्यातही आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने बहुतेकांच्या कामाचे नियोजन करण्याचा, मीटिंग्सचा दिवस असल्यानेही स्थानिक उपस्थिती कमी झाली असावी. प्रेक्षकांत अमराठी प्रकल्पबाधितांची संख्या त्यामुळे अधिक दिसली. म्हणजे पुन्हा ’माहितगारांना माहिती देणे’ हेच यातून साधले का? त्यात संवादाची भाषा मराठी असल्याने या अमराठी मंडळींची झालेली कुचंबणा पाहता ते तरी कितपत साध्य झाले असा प्रश्न शेवटी उरला.
’धरणे म्हणजे या देशाची तीर्थक्षेत्रे आहेत’ हे नेहरुंचे विधान उद्धृत करुन ’असलेच तर’ ते पाप नेहरुंच्या माथी मारण्याचा प्रयोग होतो. पण हे विधान केल्यानंतर तीनच वर्षांनी नेहरुंनी ही ’विनाशाची महाकाय केंद्रे झाली आहेत’ हे केलेले विधान लोक सोयीस्करपणे विसरुन जातात, हे मीरा संघमित्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले. आपली चूक कबूल करणारा, ती सुधारुन घेण्याची इच्छाशक्ती असणारा नेता मिळणे ’मीच बरोबर तुम्ही साफ चूक’ अशा मानसिकतेने जगू लागलेल्या समाजात आता दुर्मिळच झाले आहे. अशा देशात ही तीर्थक्षेत्रे उद्योगधंदे नि कंत्राटदारांच्या ’तीर्था’ची सोय करणारी म्हणूनच उभारली जात असतील तर नवल नाही.

-oOo-

रविवार, ११ मार्च, २०१८

स्ट्रॅंड, पॉप्युलर आणि पुस्तक-व्यवहार

मुंबईच्या प्रसिद्ध ’स्ट्रॅंड’ पाठोपाठ पुण्यातील ’पॉप्युलर बुक हाऊस’ बंद होत असल्याची बातमी वाचायला मिळाली*.
मी मुंबईकर नसल्याने स्ट्रॅंडचा अनुभव नाही, पण जे वाचायला मिळते आहे त्यावरुन पारंपरिक पुस्तकविक्रीचे मॉडेल कालबाह्य झाल्याने अव्यवहार्य होऊन ते बंद करावे लागले असे दिसते. पॉप्युलरच्या सुनील गाडगीळांनीही हाच सूर आळवला आहे. स्ट्रॅण्ड बंद होण्याची दिलेली कारणे कितपत खरी हे तपासून पाहण्यासाठी माझ्याकडे पुरेसा डेटा नाही. पण पॉप्युलर बाबत मी थोडेफार बोलू शकतो.
दोन वेळचे अन्न मिळवण्याची भ्रांत होती तोवर पुस्तक विकत घेणे हा प्रकार संभवत नव्हता. खासगी क्लासेसमधून काही वर्ग घेणे सुरु केले, त्यांचे पेपर तपासून देण्यातून काही प्राप्ती होऊ लागली, तेव्हा दोन-तीन महिन्यांतून एखादे पुस्तक विकत घेणे परवडू लागले. तेव्हा पुस्तके विकत घेण्याचे ठिकाण होते ’पॉप्युलर बुक हाऊस’. त्याच्या शिवाय पुण्यात रसिक साहित्य आणि डेक्कनवरचे दीक्षितांचे ’इंटरनॅशनल बुक हाऊस’. बाकीची दुकाने प्रामुख्याने शालेय पुस्तकेच विकत असत. ’इंटरनॅशनल’ मध्ये पुस्तकांवर हवी तेवढी धूळ फ्री मिळत असल्याने तिथे मी फारसा पाऊल ठेवत नव्हतो. विद्यापीठातून परत येताना डेक्कन जिमखान्यावरुन बस बदलावी लागत असल्याने थेट अप्पा बळवंत चौकात रसिक’ला जाण्यापेक्षा तिथल्या तिथे पॉप्युलरमधे जाणे सोयीचे होता. इंटरनॅशनलच्या गलथान कारभाराच्या तुलनेत भरपूर लाईट्स आणि स्वच्छता असल्याने पावले तिकडेच वळत. (अर्थात उपलब्ध पुस्तकांची तुलना केली तर इंटरनॅशनल अधिक सोयीचे. पण तेव्हा मी प्रामुख्याने समकालीन पुस्तकेच अधिक वाचत असल्याने फार फरक पडत नव्हता.)
पुस्तकांच्या जाहिरातीसाठी ईमेल बुलेटिन वापरणारे गाडगील पहिलेच असावेत. ’या आठवड्यात आलेली पुस्तके’ अशा सब्जेक्ट लाईनची ईमेल दर आठवड्याला येई. इतकेच काय पण अमुक एक सीडी वा पुस्तक हवे आहे नि ते उपलब्ध नसेल तर ते मागवून घेऊन फोन करणारे दुकान असल्याने सोयीचेही ठरले.
काळ पुढे गेला तसे गाडगीळांनी बिजनेस मॉडेल हळूहळू बदलत नेले. दुकानाची मागची बाजू प्रथम इंग्रजी पुस्तकांनी भरली. मग काही रॅक्स केवळ महाविद्यालयीन उपयोगाची तांत्रिक पुस्तके आली. यथावकाश संगणकासंबंधी पुस्तके अवतीर्ण झाली. त्यांनी तर काही काळ इतका धुमाकूळ घातला की इंग्रजी साहित्याच्या पुस्तकांनाही एक रॅक रिकामी करुन देऊन माघार घ्यावी लागली. या सार्‍या प्रकारात मराठी पुस्तकांसाठी एका कोपर्‍यातील दोन रॅक्स तेवढ्या उरल्या होत्या. मग सीडीज आल्या. दुकानाच्या डोक्यावर खेळण्यांचे दुकान सुरु झाले. एकुणात पुस्तकांच्या दुकानाचा पुस्तके आणि इतर अनेक गोष्टींचा मॉल झाला.
यातून दुकानाचा फोकस पुरा नाहीसा झाला. दुकानात सगळ्या प्रकारची पुस्तके आहेत, पण एखाद्या प्रकारचे नेमके हवे असलेले पुस्तक नाही हा प्रकार वारंवार घडायला लागला. आजच्या गुगलच्या नि व्हॉट्स अ‍ॅपच्या जमान्यात माणसांच्या माहितीचा विस्तार वाढला पण खोली कमी झाली आहे, अगदी तसेच ’पॉप्युलर’चे घडले. सर्व प्रकारची पुस्तके मिळतात म्हणून कोणत्याही पुस्तकाची गरज असलेल्या लोकांची पावले तिकडे वळू लागली, पण हवे ते पुस्तक मिळण्याची शक्यता कमी आहे हे ध्यानात आल्यावर पर्यायांच्या शोधात निघाली. महाविद्यालयीन गरजेची नि संगणकाची पुस्तके घेण्यासाठी लोक कॅम्प गाठू लागले. एकदा एक मराठी पुस्तक हवे होते म्हणून तिथे गेलो असताना, एरवी आवर्जून पुस्तके मागवून देणार्‍या गाडगीळांनी ’आम्ही मराठी पुस्तके फारशी ठेवत नाही’ असे किंचित आढ्यतेखोर स्वरात उत्तर दिल्यावर मी तिकडे जाणे बंद केले. माझी खात्री आहे मराठी पुस्तके नेण्यासाठी जाणारे अशाच कारणांसाठी दूर गेले असावेत.
पुढे अनेक प्रकाशकांनी आपापल्या बुक गॅलरीज काढल्या, अर्धा किलोमीटरवरील इंटरनॅशनलचे ’बुकगंगा इंटरनॅशनल’ होऊन त्याने कात टाकली, इंग्रजी पुस्तके डिस्काउंटसह ऑनलाईन खरेदी करुन घरपोच मिळू लागली, सीडी या प्रकाराला जवळजवळ घरघर लागली, प्रचंड इंटरनेट डेटाबेस मुळे संगणक शिकण्यासाठी कुणीही पुस्तक वाचेनासे झाले... एक एक करुन पॉप्युलरचा ग्राहक नाहीसा होत गेला.
थोडक्यात सांगायचे तर ’इफ यू वॉण्ट टु प्लीज एवरीवन, यू एण्ड अप डिस्प्लिझिंग एवरीवन’ हे पॉप्युलरला तंतोतंत लागू पडणारे आहे. न बदलणे हे स्ट्रॅण्ड्च्या पतनाचे कारण असेल तर फार बदलणे, वारंवार बदलणे आणि आपली ओळखच निर्माण न करणे हे पॉप्युलरच्या पतनाचे कारण आहे असे माझे प्रामाणिक मत आहे.
तेव्हा गाडगीळांनी दिलेल्या कारणाशी मी सहमत नाही. एखाद्या नवशिक्या कवीने जसे आपल्या कवितेत ’फेसबुक, ट्विटर, जागतिकीकरण’ वगैरे शब्द घुसवून आपली कविता नव्या जगाची, नव्या जाणीवेची वगैरे असल्याचा दावा करावा तसे काहीसे करण्याचा प्रयत्न ’पॉप्युलर’ने केला नि तो अपरिहार्यपणे फसला असे म्हणावे लागेल. स्ट्रॅण्ड आपल्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहून लयाला गेले, पॉप्युलरचे मात्र ’गाढवही गेले नि ब्रह्मचर्यही’ अशी स्थिती झाली आहे.
असे असले तरी पुस्तक खरेदीच्या सुरुवातीच्या काळात हवी असलेली पुस्तके सीडीज आवर्जून आणून देणारे गाडगीळ आणि पॉप्युलरबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर आहेच. तेव्हा ते बंद होणार म्हणून वाईट हे वाटणारच. पण बदल हवा म्हणताना बदलांचा अतिरेकी हव्यासही तुमच्या पतनास कारणीभूत होतो हे सांगण्यासाठी ही पोस्ट.

-oOo-

*या दोन नावांना एकत्र घेतल्याने ज्या स्ट्रॅण्ड प्रेमींच्या अस्मिता उफाळून आल्या असतील त्यांना आगाऊच फाट्यावर मारतो आहे. अस्मिता या काय अशिक्षित, अडाण्यांनाच असतात असे नव्हे. शिकलेल्यांना, विचार करणार्‍यांना, आपण खूप पुस्तके वाचतो म्हणून आपण हुशार आहोत असे समजणार्‍यांनाही असतातच. आमच्या गावची मिसळ भारी हा अस्मितेचा होऊ शकतो, कुठलेसे मसणे केकचे दुकान हा अस्मितेचा विषय होऊ शकतो तर पुस्तकाचे दुकान का नाही? असे समर्थन देता येईल नि ते मला मान्यच असेल. पण मी मिसळवाल्यांना, मटणवाल्या अस्मितेच्या ठेकेदारांना फाट्यावर मारतो तर पुस्तकाच्या दुकानाची अस्मिता वाल्यांनाही तोच न्याय लावतो हे माझे उत्तर असेल. त्यातच ही दोन दुकाने म्हणजे मुंबई आणि पुणे हा प्रादेशिक अस्मितेचा आणखी एक रंग मिसळणार त्यात. याखेरीज आणखीही काही निकष आहेत... पण ते सध्या राहू दे.